
काठमाडौं । चुनावी घोषणा पत्र लेखनमा व्यस्त भएका राजनीतिक दलहरूलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्न आग्रह गरेको छ ।
निजी क्षेत्रको मनोबल सबैभन्दा न्यून अवस्थामा रहेको भन्दै लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने गरी घोषणापत्र ल्याउन सबै दललाई महासंघले आग्रह गरेको हो । अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्र उपेक्षित हुँदा पुँजी पलायनको जोखिम बढ्न सक्नेतर्फ महासंघले सचेत गराएको हो ।
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निर्वाध व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण मिलाउनसमेत महासंघको आग्रह छ । महासंघले भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा करिब ३८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति र झन्डै ८० अर्ब बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको र यस्ता आन्दोलन पुन हुन सक्ने भन्दै निजी क्षेत्रको सुरक्षा, लगानीमैत्री नीति र सम्पत्तिको हक सुनिश्चित हुने गरी घोषणापत्र ल्याउन आग्रह गरेको हो ।
महासंघले उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न, निजी सम्पत्तिमा हुने तोडफोड र आगजनीप्रति शून्य सहनशिलताको नीति अपनाउन तथा सशस्त्र प्रहरीअन्तर्गत औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा संयन्त्र स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, सुशासन र स्मार्ट सरकारी सेवा प्रवाहका लागि व्यवसाय दर्तादेखि बन्दसम्मका सेवा पूर्णरूपमा डिजिटल बनाउने, अनावश्यक झन्झट हटाउने र कर प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार गर्न महासंघले माग गरेको छ । लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत स्थायित्व, निजी-सार्वजनिक साझेदारी, उद्योग प्रवर्द्धन, स्टार्टअप र सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्नेमा महासंघको जोड छ ।