लुम्बिनी । आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदासम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक चौथाई विकास बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।
विकास बजेट समयमा खर्च कसरी गर्ने भन्नेमा सरकार, कर्मचारी र प्रदेश सभा सदस्यहरू तीन पक्षकै ध्यान नहुँदा यस्तो भएको हो । किन विकास बजेटमा सुस्त छ लुम्बिनी सरकार ?
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को ६ महिना सकिँदा पूँजीगत बजेटको जम्मा १८.०४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । रकमका हिसाबले २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रूपैयाँ मध्ये पुस मसान्तसम्म जम्मा ४ अर्ब २३ करोड ४० लाख ८५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
बाँकी झन्डै १९ अर्ब बजेट अबको ६ महिनामा खर्चने छ । साउन १ देखि बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउन असार १ मा बजेट ल्याए पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेट खर्चको मापदण्ड सुधार्न सकेको छैन । बरू हरेक वर्ष यो वा त्यो बहाना बताएर बजेट खर्चको ठूलो हिस्सा असारमा पुर्याउने गरेको छ ।
उसोत, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु खर्च पनि सन्तोषजनक छैन । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा चालुतर्फ २४ दशमलब १० प्रतिशत खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु र पूँजीगत खर्च जोड्दा पुस मसान्तसम्म जम्मा बजेट २० दशमलब ४५ प्रतिशत बजेट भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयमा कर्मचारी नबस्ने र दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुने समस्याले पनि बजेट खर्चमा समस्या छ । आन्तरिक आम्दानी न्यून हुने र समयमा राजश्व बाँडफाँटको रकम नआउने भएकाले पनि कर्मचारीहरू आर्थिक वर्षको सुरूवातदेखि बजेट कार्यान्वयनमा लैजान जागर चलाउँदैनन् ।
यसैमाथि चुनावी बाचा पुरा गर्न र कार्यकर्ता रिझाउन ल्याएको बजेट मन्त्रीहरू आफैं पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतारमा काम गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न चाहन्छन् । यसले विकास, सुशासन र परिणाममा भने समस्या देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार, कर्मचारी र प्रदेश सभा सदस्यहरू तीनै पक्षको बजेट समयमा खर्च गर्नेमा ध्यान छैन ।
यही कारण गत आर्थिक वर्ष २०८१, ०८२ मा २८ अर्ब ९ करोड ३१ लाख ३४ हजार रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार महिनाको १६ दिनमा मात्रै ५ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ खर्च गरेको थियो । यसपालि पनि यही अवस्था दोहोरिन नदिन लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई नागरिकको निगरानी जरुरी छ ।
.png&w=400&height=300)
