काठमाडौं । राजनीतिक दलका चुनावी एजेन्डामा ३० वर्षदेखि कृषिको व्यावसायिक विकासका कुरा धेरै सुनियो ।
स्मार्ट कृषिदेखि विशेष कृषिसम्मका कुरा आए । तर घोषणा भएका नीति व्यवहारमा कार्यान्वयनमा नआउँदा कृषिबाट युवा पलायन तीव्र बनेको छ । देशको सबैभन्दा सामथ्र्य भएको कृषिको लाभ लिन हामी चुकिरहेका छौं । अहिले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन बााझो बसेको यत्रतत्र देख्न सकिन्छ ।
गाउँबाट सहरी क्षेत्रमा भएको बसाइँ-सराइ र विदेश पलायनले हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै देख्न सकिन्छ । गाउँ-गाउँमा व्यावसायिक कृषि हराउँदै गएको छ । बजारको सुनिश्चितता नहुनु, कृषिको लागत बढीरहनु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुाच नहुँदा युवा पलायन तीव्र बनेको हो ।
अहिले पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको सरकारी तथ्यांक छ । रोजगारीको भरपर्दो विकल्प अरू नहुँदा कृषिमा आश्रित जनसंख्या बढी छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहे पनि वार्षिक ३ खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
सरकारी नीति किसानमैत्री नहुँदा कृषिबाट युवा पलायन तीव्र भइरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । कृषिमा रहेको परनिर्भरता कम गर्ने र कृषिबाटै औद्योगिकरणको यात्रा तय गर्ने विषय झन्डै ३० वर्षदेखि जारी छ । कांग्रेस, एमाले, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र मधेसवादीलगायतका दलका घोषणापत्रमा कृषिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड, गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनाको आधार मानिएको छ ।
दलहरूले परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण, आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक खेतीदेखि स्मार्ट कृषि प्रणालीका विकास जस्ता कुरा राखेका छन् । त्यतिमात्र नभइ किसानमैत्री नीति पनि भनेका छन् । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुादा ती योजना नारामा सीमित भएका छन् । विकसित देशहरूले कृषिलाई संरक्षित पेसाका रूपमा लिए पनि हाम्रो मुलुकमा त्यो हुन सकेको छैन ।
हुन त यस बीचमा नेपालको कृषिमा राज्यबाट लगानी नभएको होइन । वार्षिक ५० अर्बको हाराहारीमा बजेट विनियोजन भएको छ । तर छरिएका कार्यक्रमले नजिता दिन सकिरहेका छैनन् । विज्ञहरूले जुन भेगमा बढी सम्भावना छ, त्यसैमा लगानी गर्न सुझाएका छन् ।
हिमाल, पहाड र तराइमा पशुपालन, अन्न र फलफूल जुन क्षेत्रको सम्भावना छ त्यसैमा लाग्न विज्ञहरूको सुझाव छ । कृषिबाटै औद्यागिकरण गरी देश विकास गर्ने भन्ने ३० वर्षअघिको नारा अहिलेसम्म पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
.png&w=1000&height=550)
