काठमाडौं । धमाधम सार्वजनिक भैरहेका मत परिणाम र जारी मतगणनाले यसपालीको जनमत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पोल्टामा पुगेको देखाइरहेको छ ।
कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादीसहितका शक्तिलाई किनारामा पुर्याउने गरी रास्वपामा उर्लिएको जनलहर परिवर्तनको खोजी त हो नै, भ्रष्टाचार र राज्य संरचनामा दलीयकरणविरुद्धको प्रतिरोध पनि हो । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपाले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गरे । तर जनअपेक्षा अनुसार सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच र रोजगारी सृजना गर्न सकेनन् ।
दलहरु सत्ताको खेलमा लाग्दा आम मानिसमा निराशा र आक्रोश पैदा भयो । त्यही निराशा र आक्रोश यो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ‘ब्यालेट’ विद्रोहमा रुपान्तरण भएको छ । मतदाताले यसपटक रास्वपा रोज्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन र राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा नै हो ।
जेन-जी विद्रोहको स्पष्ट सन्देश पनि सुशासन र राजनीतिक दलहरूको रूपान्तरण तथा पुस्तान्तरण नै थियो । अर्थात् पुराना दलहरू सच्चिऊन् भन्ने युवा चाहना । भदौ २३ र २४ को जेन-जी विद्रोहको जगमा बनेको सरकारले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको निर्वाचनको अहिलेसम्मको मत परिणामले पनि पुराना दल अर्थात् कांग्रेस, एमाले र नेकपामाथि ‘खतराको घण्टी’ बजिसकेको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
२०७९ को आम निर्वाचनमा चौथो स्थानमा रहेको रास्वपा हालसम्मको अग्रता हेर्दा जनमतमा पहिलो र सत्ताको साँचो उसकै हातमा पुग्ने निश्चितजस्तै छ । काठमाडौंका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाहको ‘इन्ट्री’ सँगै सुरु भएको रास्वपा लहरले जेन-जी आन्दोलनअघिसम्म सरकारमा रहेका कांग्रेस र एमालेले सबैभन्दा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ।
विघटित प्रतिनिधि सभामा ८९ सिटसहित पहिलो दल बनेको कांग्रेस र ७८ सिटसहितको दोस्रो भएको एमाले ठूलो मूल्य चुकाउँदै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । प्रारम्भिक मतपरिणामले यी दलको नेतृत्वलाई नै अस्वीकार गरेको देखिनुले उनीहरूमाथि नैतिक प्रश्नसमेत तेर्सिएको छ ।
विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा पार्टी रूपान्तरण भएको सन्देश दिँदै कांग्रेस चुनावमा होमिएको थियो । तर पूरानो दलको ट्याग र लामो समय सत्तामा रहेका कारण पनि कांग्रेसका पक्षमा यसपटक जनमत देखिएन । यता भदौ २३ को घटना हुनुमा जिम्मेवार रहेको आरोप खेपिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा होमिएका कारण एमालेले निक्कै ठूलो धक्का खानुपर्यो ।
त्यसो त जेन-जी आन्दोलनलाई समर्थन गरे पनि दुई दर्जन दल तथा घटक मिलेर बनेको नेकपा चौथो दल हुने संघर्षमा देखिन्छ । अब करिब करिब माओवादीको शक्ति जनमतबाट बाहिरियोभन्दा फरक पर्दैन । नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल सदन पुग्न सुरक्षित त हुनुहुन्छ, तर संसद्मा अब उहाँसँग ‘म्याजिक नम्बर’ हुने छैन ।
रास्वपाको लहरले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मधेसकेन्द्रित दलहरू जसपा तथा जनमत पार्टीलाई समेत धकेलिदिएको छ । कामले चर्चित बनेर संसदीय राजनीतिमा होमिएका उज्यालो नेपाल पार्टीका कुलमान घिसिङ र श्रम संस्कृति पार्टीका हर्क साम्पाङ नेतृत्वका दललाई पनि यो निर्वाचन फापेको देखिएको छैन ।
अब सबैको चासो, बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रास्वपाको सरकार कस्तो बन्ला ? पार्टी सभापति रवि लामिछाने सरकारमा जालान् कि बाहिरै बसेर सत्ताको साँचो बोक्लान् ? भन्नेमा केन्द्रित छ । त्यसो त लामिछानेमाथिको मुद्दा कहाँ पुगेर कसरी टुंगिएला र यसमा रवि-बालेनको स्वर एकै होला कि नहोला भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो छ ।
संसद्कै अंकगणित आकलन गर्दा अब सानो आकारमा खुम्चिए पनि कांग्रेस, एमाले र नेकपाको भूमिका विपक्षीका रूपमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ । संसद्को ठूलो र सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका हैसियतले रास्वपाले राष्ट्रिय मुद्दामा प्रतिपक्षीलाई गर्ने व्यवहार कस्तो हुन्छ र सहकार्य कसरी गर्छ भन्ने विषयले पनि अर्थ राख्नेछ ।
यहाँ भुल्न नहुने विषय के हो भने, राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको प्रतिनिधित्व छैन । त्यो अवस्थामा कांग्रेस, एमाले र नेकपालाई विश्वासमा नलिई कानुन बनाउन र संशोधन गर्न पनि सम्भव हुन्न । त्यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहमा कांग्रेस, एमाले र नेकपालगायतका दलहरूकै दबदबा भएकाले संघीयता कार्यान्वयनमा समेत सहकार्य नभइ नहुने स्थिति छ ।
यसरी हेर्दा जनादेशको उच्च कदर गर्दै आफैँले उठाएको भ्रष्टाचार अन्त्य र विधिको शासनका पक्षमा संयमताका साथ मुलुक हाँक्ने रास्वपाको परीक्षा अब सुरु भएको छ । वैकल्पिक शक्ति बन्ने भन्दै उदाएको रास्वपा अब मुलधारको राजनीतिक दल बनेको छ ।
नागरिकका अपेक्षा, राष्ट्रिय मुद्दा र छिमेकीसहित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो बनाउँदै राष्ट्रिय हितका लागि रास्वपाले कत्तिको विवेक र बुद्धिमतापूर्वक काम गर्छ त्यसैमा उसको आगामी बाटो तय हुनेछ ।
