काठमाडौं । फागुन २१ मा तय भएको निर्वाचनले सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान बनाउने देखिएको छ ।
यो निर्वाचनमा सरकार, राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खर्चको आकलन गर्दा ५० अर्ब रुपैयाँ बजारमा जाने अनुमान गरिएको छ । उम्मेदवारी मनोनयन तथा चुनावी प्रचारप्रसारको चहलपहलले सोमबार र मंगलबार जनकपुर, चितवन, झापा, सर्लाही, बुटवल, विराटनगर, नेपालगञ्जलगायत स्थानका होटल भरिभराउ भए ।
हवाई यातायातदेखि सडकसम्मै मोटरसाईकल तथा भाडाका सवारी भरिभराउ देखिए । डिजिटल विज्ञापन तथा प्रचारप्रसारले दुरसञ्चार र इन्टनरनेट सेवा प्रदायकको व्यापार बढायो । १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मानिसहरूको परिचालनले सबै बस्तु तथा सेवाको खपत बढायो । यसले शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान बनाउन सहयोग पुगेको उद्योगीको भनाइ छ ।
सुस्त रहेको अर्थतन्त्र एक वर्षयता झन् शिथिल बनिरहेको थियो । राष्ट्रिय तथ्याङक कार्यालयले यो वर्षको पहिलो त्रैमासिकको आर्थिक सूचक निकै कमजोर देखाएको थियो । औद्योगिक तथा उत्पादन क्षेत्र, यातायात, आवास तथा खाद्यान्न, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रको वृद्धिदर निकै न्यून रहेको अवस्थामा निर्वाचनले यी सूचकमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यता उद्योगहरूले तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनु भनेका देश स्थायित्वतर्फ जाने सन्देशले खुम्चिएको लगानी विस्तार हुने अपेक्षा गरेका छन् । राजनीतिले गति लिने भएपछि सुस्ताएको सेयर बजारमा सकारात्मक सन्देश आउने र अर्थतन्त्रमा विद्यमान निराशा चिरिने अपेक्षा गरिएको छ ।
आसन्न निर्वाचनका लागि भन्दै सरकारले १९ अर्बको बजेट छुट्याइसकेको छ । अर्थमन्त्रालयले निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७३ करोड ६६ लाख निकासा दिइसकेको छ । त्यस्तै गृह मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ३९ करोड, रक्षा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९९ करोड र विविध गरि १९ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ खर्च गरिँदै छ । यो रकम प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा बजारमा जाने छ ।
उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले खानादेखि प्रचारसामग्रीसम्ममा खर्च गर्दैछन् । त्यो बाहेक कर नतिरेको कालो धन पनि बजारमा आउँने हुँदा बजार चलायमान हुने छ । समयमा निर्वाचन हुँदा दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक हुने उद्योगी व्यवसायी तथा अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ ।
.png&w=400&height=300)
