काठमाडौं । आसन्न निर्वाचनमा आर्थिक एजेन्डालाई मुख्य प्राथमिकता दिन निजी क्षेत्रले राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनपश्चात् उद्योग धन्दासँगै व्यापारिक प्रतिष्ठानमा गरिएको आगजनीले त्रसित भएको निजी क्षेत्र लगानी विस्तारका लागि हिच्किचाइरहेको छ । यस्तोमा व्यवसायी तथा उद्योगी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले लिने आर्थिक नीतिको प्रतिक्षामा छन् । निर्वाचनपश्चात् के चाहन्छ निजी क्षेत्र ? दलहरूका चुनावी घोषणापत्रमा कस्ता एजेन्डा राखियोस् भन्ने चाहन्छन् उनीहरू ?
आर्थिक शिथिलताका कारण थलिएको अर्थतन्त्रमाथि उठ्न नपाउँदै जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिले निजी क्षेत्र अहिले त्रसित अवस्थामा छ । लगानी विस्तारका लागि निजी क्षेत्र अघि नबढ्दा बैंकमा अहिले १० खर्ब हाराहारीमा अधिक तरलता छ । ४ प्रतिशत ब्याजदरमा समेत ब्याज गएको छैन ।
आसन्न निर्वाचनपछि लगानी गर्ने योजनामा बसेको निजी क्षेत्र राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमै आफ्ना माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता खोजिरहेको छ । निजी क्षेत्रले चुनावपछि बनेको सरकारले कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदान र स्वदेशी उत्पादनको लागत घटाउने राजनीतिक प्रतिबद्धता खोजिरहेको छ ।
मुलुक चुनावमा होमिएपछि निजी क्षेत्रका छाता संगठनले आफ्ना माग चुनावकै घोषणापत्रमा समावेश गराउन तयारी थालेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई भेटेरै अर्थतन्त्र चलायमान गराउनेसँगै मुलकमा लगानीको वातावरण तयार गर्न घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने बुँदाहरुको सूची नै बुझाउने भएको छ ।
मुलुकमा बेरोजगारीका कारण नै अस्थिरता सिर्जना भएकाले रोजगारी सिर्जनालाई नै प्राथमिकता राख्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। निजी क्षेत्रले भारतीय नाकातर्फबाट भएको अवैध कारोबार नियन्त्रण नगर्दा पनि आन्तरिक उत्पादन खपतमा समस्या भएको गुनासो गरेको छ । यसको नियन्त्रणसँगै स्वदेशी बस्तुको खपत गर्नैपर्ने नीति पनि अंगाल्नुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रले दिएको छ ।
.png&w=1000&height=550)
