काठमाडौं । विगतका वर्षजस्तै यो वर्ष पनि आधा आर्थिक बित्दा समेत सरकारले विकास खर्चमा गति बढाउन सकेको छैन ।
कर्मचारीहरूमा निर्णय क्षमतामा हृास आउनु, मन्त्रीहरूको अदलबदल तथा सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा विकास प्रशासन अस्तव्यस्त बनेको हो । यता निजी क्षेत्र विश्वस्त हुन नसक्दा बैंकको ब्याजदर १५ वर्षयताकै कम हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन ।
साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सुस्त छ । कर्मचारीहरूको तलब भत्ता, दैनिक प्रशासन चलाउने र नियमित दायित्वबाहेक अन्य क्षेत्रमा काम ठप्पजस्तै छ । ६ महिना बित्दा सरकाले विकास बजेटको साढे १२ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।
यस वर्ष विकास खर्च ५० अर्ब हाराहारीमा छ । गत वर्ष १६ प्रतिशत खर्च भएको थियो । स्थायी सरकार मानिएको कर्मचारीतन्त्र भने जेन-जी आन्दोलनपछि नियमित काम हुन नसकेको भन्दै पन्छिएको छ । सरकारी खर्च नहुँदा निर्माणमा आश्रीत उद्योगहरू सिमेन्ट, डन्डी, ढुंगागिटी जस्ता कम्पनीहरू क्षमताको ४० प्रतिशतमा सीमित भएका छन् ।
नेपालजस्ता देशमा यस्ता उद्योगका लागि सरकारले विजनेश दिनुपर्ने हुन्छ । तर विकास आयोजनाका अवरोधहरू फुक्न सकेका छैनन् । प्राथमिकता प्राप्त, बहुवर्षीय र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना थलाथिङ रहँदा पनि विकास कामले गति लिन नसकेको हो ।
यस्ता गाठा फुकाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा बस्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैंठक २७ असारयता समेत बस्न सकिरहेको छैन । भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा मात्र होइन रोजगारी सिर्जना गर्ने अन्य कार्यक्रमा पनि त्यस्तै भद्रगोल छ । सरकारले नीजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सकेको छैन ।
बजारमा सुख्खा रहे पनि बैंकिङ प्रणालीमा १२ खर्ब रूपैयाँ थुप्रिएको छ । बजारमा कर्जाको माग नबढेपछि बैंकमा रकम थुप्रिएको हो । कर्जाको माग नभएपछि माघ महिनाका लागि पनि बैंकले ब्याज घटाएका छन् । तर लगानीकर्ताले नयाँ परियेजना विस्तारमा चासो देखाएका छैनन् ।
राष्ट्रिय तथ्याङक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिमा हिसाबमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३ दशमलब १ प्रतिशतले बढ्ने आंकलन गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउनका लागि विद्युत्, ग्यासको प्रयोगजस्ता सूचक बढे पनि प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने उत्पादन क्षेत्रको वृद्धिदर उद्योग क्षेत्रको योगदान २ दशमलब ८ बाट १ दशमलब ५मा संकुचन भएको छ ।
घरजग्गा व्यवसाय २ दशमलब ७ बाट १ दशमलब ८ मा झरेको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक राम्रा भएपनि त्यो हुन सकेको छैन । अघोषित मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न नीजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने र विज्ञ अर्थमन्त्र बाट नीतिगत हस्तक्षेप हुन सकेको छैन ।
