पूराना आयोजनामा नयाँ ठेक्का लगाउनै सकस, निर्माण व्यवसायीले समेत देखाएनन् रूची

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकाअनुसार अहिले पनि करिब तीन सय निर्माण आयोजना रूग्ण बनेका छन् । 

मंसिर र पुसमा सरकारले ४० वटा नयाँ आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अन्त्य गरेपछि संख्या बढेको हो । पूराना आयोजनामा नयाँ ठेक्का लगाउन सरकारलाई सकस परिरहेको छ । पूरानो निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको मूल्याङकन गर्नुपर्ने र सक्षम निर्माण व्यवसायीले त्यस्ता आयोजनामा रूची नदेखाउँदा अलपत्र आयोजना अघि बढाउन चुनौती देखिएको हो ।

काठमाडौंको तीनकुनेको बागमती निर्माणको जिम्मा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लियो । २०७५ असार ५ गतेसम्म सक्ने गरी २०७१ सालमा नै ठेक्का लिएका थियो । जग हाल्दा नै त्रुटि भएको भन्दै सरकारी प्राविधिकहरूले भने पनि उसले सच्चाएन । पछि भौतिक मन्त्रालयले ठेक्का तोड्यो । पुल कहिले बन्छ भन्ने एकिन छैन् ।

उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका-५ शिवाई र बेल्ही जोड्ने त्रियुगा नदीको मोटरेबल पक्कीपुल १४ वर्ष बितिसक्दा पनि बन्न सकेको छैन् । २०६७ सालमा शिलान्यास भएर १२ वर्षपछि सम्पन्न हुन लागेको अवस्थामा नदीमा आएकेा बाढीले २०७८ असार १९ गते भत्काएको थियो । 

निर्माण कम्पनी महालक्ष्मी जेभिले बनाएको पुल निर्माणको गुणस्तर माथि प्रश्न छ । सरकारले पूरानो निर्माण व्यवसायीलाई हर्जना तिराउन सकेको छैन् भने नयाँ ठेक्का लगाउन पनि सकिरहेको छैन् । पुल निर्माण पूरा नहुँदा जनताले पाउनसक्क सास्ती पाइरहेका छन् ।

२०७४ सालमा बबई नदीका गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने पुल उद्घाटन नहुँदै भासिएको थियो । २०७९ साल असोज २२ गते आएको बाढीले बगायो । बन्दाबन्दैका पुल बगाएपछि त्यसक्षेत्रमा बस्ने डेढलाख नागरिकले हैरानी खेपेका छन् । तर ती आयोजनामा सरकारले पुन ठेक्का लगाउन सकिरहेको छैन् । निर्माण व्यवसायीहरूले आयोजना निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय नहुँदा आयोजनै पिच्चे फरक-फरक समस्या भए पनि हल गर्न सकेका छैनन् ।

पछिल्लो पटक सरकारले करिब तीन सय आयोजनाको ठेक्का तोड्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यस्तै ४० वटा ठेक्का तोडिसकेको छ । तर तीनको व्यवस्थापन कहिले हुन्छ टुंगो छैन् । सरकारी अधिकारीहरूले ठेक्का तोडिँदा विकास खर्च यो वर्ष कमजोर हुने बताएका छन् । तर पुन: ठेक्काको व्यवस्थापन कहिले हुन्छ एकिन छैन् ।

जिल्ला जिल्ला जोड्ने रणनैतिक पुलदेखि गौरवका आयोजनासम्ममा समस्या छ । तीन सय आयोजनामा यस्तो समस्या भए पनि सरकारले सुल्झाउन सकेको छैन् । पाँच वर्षअघि अख्तियारले आयोजनामा देखिएको समस्या फरफारक गर्नेका लागि परिपत्र गरेपछि केही आयोजनाको समस्या सुल्झिए पनि टुंगिन सकिरहेको छैन् । सरकारले आयोजनामा देखिएको भद्रगोल चिर्न नसक्दा त्यसको मार आम नागरिकलाई परेको छ नै राज्यलाई अतिरिक्त दायित्व समेत थपिँदै छ ।