धनुषा । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिन लागे पनि मधेश प्रदेशमा विकास निर्माणको काम निकै सुस्त छ ।
राजनीतिक चलखेल, मुख्यमन्त्री र मन्त्री फेरिने परिपाटीले विकास निर्माणले गतिलिन नसकेको हो । जसका कारण पुँजीगत खर्च साढे २ प्रतिशत पनि कटेको छैन् । मधेश प्रदेशमा तीन महिनाभित्र तीन जना मुख्यमन्त्री हेरफेर, सत्ता समीकरणमा उलटफेर र प्रशासनिक नेतृत्व पनि बदलिई राख्दा कुल पुँजीगत बजेटको २ दशमलव ४८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
सात दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारले तीनपटकमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए पनि सरकारको कार्यशैली र बजेट कार्यन्वयनमा कुनै बदलाव आएको छैन् । विकास निर्माणको बजेट चलाउन मन्त्रालयहरूलाई अहिलेसम्म अख्तियारी नै दिएको छैन् ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख कुल बजेटमध्ये पुस २१ गतेसम्म चालुतर्फ २ अर्ब ३३ करोड ९ लाख र पुँजीगततर्फ ७ करोड ४९ लाख ६१ हजारसहित जम्मा २ अर्ब ४० करोड ५८ लाख मात्र खर्च भएको छ । टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिने, लेनदेनको आधारमा योजना राख्न लगाउने, वर्षको अन्तिम समयमा नेता कार्यकर्ताको नामै किटान गरी योजना बाँडने, ठूलो लगानीका प्रदेश गौरवका बहुवर्षीय योजनाहरूमा ध्यान नदिनेलगायतका समस्या मधेश प्रदेशमा यथावत् छन् ।
१० लाखदेखि अधिकांश ३० लाखसम्मका टुक्रे योजनाहरू रहे पनि सबभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुँजीगत १५ अर्ब ५६ करोड ३४ लाखमध्ये ५५ करोड ३४ लाख मात्र खर्च गर्न सकेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र पिउने पानीको समस्या रहे पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २ अर्ब १९ करोडमध्ये १ करोड ५३ लाख, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले २ अर्ब ९ करोडमध्ये १ करोड ५३ लाख र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले ३ अर्ब ८५ करोडमध्ये ८ करोड ७३ लाख मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले विविध शीर्षकमा राखेको १ अर्ब ७४ करोड १० लाखमध्ये एक रूपैयाँ पनि खर्च नभएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष समापन हुन अब ६ महिनामात्र बाँकी रहँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयसहित १२ वटा मन्त्रालय रहेको मधेश प्रदेशमा ६ वटा मन्त्रालय अझै निमित्त सचिवको भरमा छन् ।
अघिल्लो आथिक वर्षमा पनि असार ५ गतेसम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २२ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो । १० महिना सुतेर बस्ने र आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना जोडतोडका साथ लाग्ने परिपाटीले गत वर्षको असार ५ देखि २५ गतेसम्म प्रदेश सरकारले चालू र पुँजीगत गरी कुल ९ अर्ब ८६ करोड ११ लाख ३० हजार भन्दा बढी खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।
