काठमाडौं । जग्गा व्यवसायीहरूले कारोबार गर्न अब सरकारबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने भएको छ ।
घरजग्गा कारोबारमा कालोधन रोक्न र व्यवस्थित बनाउन भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले यसै सातादेखि लाइसेन्स वितरण सुरू गर्न लागेको छ । यसका लागि अहिले विभागले आवेदन परेका १ सय ९८ कम्पनीको पृष्ठभूमि नेपाली प्रहरीको समेत सहयोगमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
गत वर्षको फागुनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय-एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेपछि घरजग्गा कारोबारमा समेत कालोधन रोक्न सरकारले व्यवसायीका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसका लागि सरकारले कानुन संसोधनदेखि कारोबारमा पारदर्शीता ल्याउन खोजेको छ ।
मालपोत ऐन २०३४ मा निश्चित क्षेत्रफल र रकमभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजतप्राप्त संस्थाबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ग्रे लिस्टमा परेपछि मात्रै सरकारले यस्ता संस्थामार्फत कारोबार गराउन खोजेको हो । लाइसेन्सका लागि अहिलेसम्म १ सय ९८ वटा आवेदन परेको विभागले जनाएको छ ।
गत वैशाखमा सरकारले बनाएको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतिकरण २०८२ मा घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजत पाउने संस्थाका सञ्चालकहरू आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भए-नभएको हेर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुरुप नै विभागले प्रहरीसाग अहिलेसम्म आवेदन परेका १ सय ९८ वटा संस्थाका सञ्चालकहरूको पुलिस रिपोर्ट मागिरहेको छ ।
एक पटकमा तीन करोड रूपैयाँभन्दा माथिको जग्गा कम्पनीले खरिद वा बिक्री गर्न लागे लाइसेन्सप्राप्त संस्थामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जग्गा व्यवसायीले भने एक करोडभन्दा माथिको जग्गा अनुमतिप्राप्त संस्थामार्फत कारोबार गर्नुपर्ने र शेयबजारजस्तै सूचीकरणमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छ ।
सुरूमा ६ महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिकाबाट सुरू गर्न लागिएको यस्तो व्यवस्था देशभर लागू गर्न सके त्यसले जग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित मात्रै बनाउनेछैन, जग्गामा कालोधनको लगानीसमेत रोक्नेछ ।
