काठमाडौं । आर्थिक शिथिलताका कारण बैंकलाई चार प्रतिशतमात्रै ब्याज तिरे पुग्ने ऋण समेत प्रवाह हुन सकेको छैन ।
व्यावसायिक वातावरण बिग्रिएका कारण तीन प्रतिशत ब्याज सरकार आफैंले ब्यहोर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जा लानेहरू एक वर्षमै ३१ हजारले घटेका हुन् । पुरानो ऋण तिर्ने बढेको तर नयाँ ऋण लाने नभेट्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा एक वर्षमा बढ्नुको सटो ५१ अर्बले घटेको छ ।
स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने भन्दै सरकारले २०७५ सालदेखि सञ्चालनमा ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जामा यो वर्षदेखि तीन प्रतिशत ब्याज सरकार आफैले ब्यहोर्ने भएको छ । गत भदौमा यस्तो कार्यविधि आएको भए पनि बैंकमा भने यस्तो कर्जा लिन जानेहरु भेटिदैनन् ।
गत वर्षको कात्तिकसम्म यस्तो ऋण लाने १ लाख १४ हजार ८ सय ९९ जना थिए । उनीहरूले आफ्ना परियोजनाका लागि १ खर्ब ७५ अर्ब ऋण लगेका थिए । तर, यो वर्ष ऋण लानेको संख्या ३१ हजारले घटेर ८३ हजार ६६ मा घटेको छ भने ऋण रकम पनि १ खर्ब २४ अर्बमा सीमित छ । अर्थात् गत वर्षको तुलनामा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि गएको ऋणनै ५१ अर्बले घटेको छ । बिगतका ऋणहरू फिर्ता भएको तर नयाँ नजाँदा रकम नै घट्न गएको हो ।
आठ प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये पाँच लाखसम्म ऋण लिन मिल्ने महिला उद्यमशील कर्जामा यसअघि ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने गरेकामा यो वर्षदेखि सबैमा तीन प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर ५.४४ रहेको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंकहरूले यस्तो आधारदरमा साढे १ प्रतिशतमात्रै बढी ब्याजदर तोक्न सक्छन् । यसरी सात प्रतिशत ब्याजदर तोकियो भने तीन प्रतिशत त सरकार आफैले ब्यहोरिदिन्छ । जसका कारण चार प्रतिशत ब्याजदर तिर्दा पाँच लाख रुपैयााको वार्षिक २० हजार तिरे पुग्छ भने मासिक १ हजार ६ सय ६६ तिरे हुन्छ । तर, यस्तो कर्जामा समेत आकर्षण देखिएको छैन ।
विगतमा लक्षित समुदायभन्दा केही टाठाबाठाले पाएकी भन्दै यस्तो कर्जामा प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । तर, यस्तो कर्जाले उत्पादन र रोजगारी बढाउने भएकाले सचेततापुर्वक यस्तो कर्जा बढाउन सरकार, राष्ट्र बैंक तथा बैंकहरू लाग्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जाको बजेट मार्फत क्षेत्रहरु थप्ने गरेको छ र कार्यविधि पनि प्रत्येक वर्षनै परिवर्तन गर्ने गरेको छ ।
विगतका वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जा ओभरड्राफ्टबाट दिन नमिल्ने, दुई प्रतिशतको प्रिमियम शुल्क घटाएर साढे एक प्रतिशत कायम भएको छ । यसले विगतका ऋणहरूका सम्बन्धमा के गर्ने भनेर कार्यविधिले नबोलेकाले नवीकरणका बेलामा यो वर्षको कार्यविधिमा भएको व्यवस्था बमोजिम नै हुने भनेर संशोधनका लागि सरकारसमक्ष पठाइसकिएको बैंकरहरू बताउँछन् ।
सरकारले गत कात्तिकसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ३९ अर्ब खर्च गरिसकेको छ । गत वर्षको कात्तिकयता मात्रै यस्तो कर्जाको अनुदानका लागि १३ अर्ब ७२ करोड भुक्तान गरिसकेको छ । विगत दुई वर्षदेखि सरकारले अनुदानवापतको रकम बैंकहरूलाई नदिएका कारण यस्तो कर्जा बैंकहरूले रोकेका थिए ।
गत साउनसम्म यस्तो अनुदानवापतको १० अर्ब रकम बाँकी रहेकामा अहिले जम्मा ९४ करोड रूपैयाँ मात्रै बक्यौता छ । त्यो पनि अर्थ मन्त्रालयलले स्वीकृति दिने वित्तिकै भुक्तानी हुने स्थितिमा छ । विगत दुई वर्षमा यस्तो ऋण दिन आनाकानी गरेका बैंकहरूले अहिले यस्तो कर्जा लानेहरू खोज्दा समेत भेट्न सकेका छैनन् ।
.png&w=400&height=300)
