डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौतामा निजी क्षेत्रको मध्यमार्गी प्रस्ताव, पहिलो किस्ता तिरे लाइन जोडिने

काठमाडौं । लामो समयदेखि जारी डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद सुल्झाउन निजी क्षेत्रले मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित सरकारका उच्च अधिकारीसँगको साेमबारको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पहिलो किस्ता बराबरको रकम बुझाउने उद्योगको लाइन जोड्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता नबुझाउने २३ उद्योगको बिजुली काटेको १४ दिनपछि महासंघले उद्योगको लाइन जोड्ने पहल गरेको हो । 

छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो । छलफलपछि महासंघले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रूपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरून्त जोडिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने उक्त रकम विवादित वा किस्ता जे भने पनि तिरेपछि लाइन जोड्ने र यसको कानुनी उपचारका लागि उद्योगीहरू आवश्यक प्रक्रियामा जानुपर्ने सहमति भएको जनाएको छ । आइतबार महासंघका अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्री कार्कीसंग भेट गरेपछि सोमबार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू र महासंघ अध्यक्ष ढकाललाई छलफलमा बोलाउनु भएको हो । 

छलफलमा रकम बुझाएपछि उद्योगीहरू पुनरावलोकनमा जानेसँगै अन्य कानूनी उपचार पनि खोज्न सक्ने सहमति भएको छ । सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति समेत राखी पुनरावलोकन एवं अन्य व्यहोरा उल्लेख गरी पेस गर्न सक्नेछन् । २३ वटा उद्योगीहरूको अहिले बक्यौता नतिरेका कारण लाइन काटिएको छ ।