काठमाडौं । सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति सुदूरपश्चिमको चासो यसपटक निकै उच्च छ।
वर्षौंदेखि विकास, पूर्वाधार र राज्यको प्राथमिकताबाट टाढा परेको अनुभूति गर्ने सुदूरपश्चिम अहिले पर्यटन, पहिचान र कनेक्टिभिटीमा ठोस सम्बोधनको अपेक्षामा छ। संघीय राजधानी काठमाडौंसँग भौतिक मात्र नभै भावनात्मक दूरीसमेत घटाउने गरी बजेट आउने अपेक्षा यहाँका नागरिकले गरेका छन्।
"सुदूर अब दूर नाइा, झिक्कै झिक्कै माया तम्लाई ।" निर्वाचनअघि सुदूरपश्चिम भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बोलेको यही वाक्य अहिले पनि धेरैको स्मृतिमा ताजा छ । यसैसँग जोडिएको छ, सुदूरपश्चिमको आशा । प्राकृतिक सम्पदा, धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विविधता र पर्यटनको अथाह सम्भावना बोकेको यो प्रदेश अहिले पनि पूर्वाधार र पहुँचको अभावसँग सङ्घर्ष गरिरहेको छ ।
यही कारण आगामी सङ्घीय बजेटबाट सुदूरपश्चिमले पर्यटन, पहिचान र कनेक्टिभिटीमा विशेष प्राथमिकताको अपेक्षा गरेको छ । सुदूरपश्चिममा शुक्लाफाँटा, खप्तड, बडीमालिका, अपी नाम्पा, सैपाल, रामारोशन, सात भगवतीदेखि दर्जनौँ प्रतिष्ठित धार्मिक गन्तव्यसम्मका क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आकर्षित गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । तर, अधिकांश धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य अझै पनि सडक, होटेल, सञ्चार, प्रचारप्रसार र व्यवस्थित पूर्वाधारको अभावमा छन् ।
व्यवसायी र पर्यटनकर्मीहरू सुदूरपश्चिमलाई पर्यटन कोरिडोरका रूपमा विकास गर्ने स्पष्ट योजना बजेटमा आउनुपर्ने बताउँछन् । भारतसँग सीमा जोडिएको दक्षिणी र पश्चिमी क्षेत्र तथा चीनसँग सीमा जोडिएको उत्तरी क्षेत्र धार्मिक तथा सीमापार पर्यटनको केन्द्र बन्न सक्छ । तर, त्यसका लागि दीर्घकालीन योजना, पूर्वाधार र सङ्घीय लगानी आवश्यक छ।
सुदूरपश्चिम विविध भाषा, संस्कृति र पहिचानको धनी प्रदेश पनि हो । राना थारु, डगौरा थारु र पहाडी समुदायको मौलिक संस्कृति, जीवनशैली, स्थानीय कला, भाषा र परम्पराले यो भूगोललाई विशिष्ट बनाएको छ । तर, राज्यको नीति र बजेटमा पहिचानका सवाल अझै ओझेलमा परेको गुनासो सुदूरपश्चिमको छ ।
भाषिक-सांस्कृतिक संरक्षण, धार्मिक पर्यटन र समुदायमा आधारित कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । धेरै युवामा अहिले पनि राज्यले सुदूरपश्चिमलाई चिन्दैन भन्ने भावना देखिन्छ । त्यसैले आगामी बजेटले विकासे योजना मात्रै होइन, सम्मान र अपनत्वको अनुभूति पनि दिनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिमको विकास बहसमा सबैभन्दा धेरै उठ्ने विषय हो, कनेक्टिभिटी । सडक, हवाई सेवा, पुल, डिजिटल पहुँच र व्यापारिक पूर्वाधार बिना समग्र विकास सम्भव नहुने साँचो हो । चुनढुङ्गा, फलाम, पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक ग्यास र अन्य बहुमूल्य खनिज पदार्थका खानीहरुको स्रोत सुदूरपश्चिममा पनि छ ।
महाकाली कोरिडोर, सेती राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग र दोधाराचाँदनी सुक्खा बन्दरगाह, दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र, सिँचाइ परियोजना, जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, भन्सार तथा सीमा नाका स्तरोन्नति, विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति र विस्तारजस्ता आयोजना वर्षौँदेखि चर्चामा छन् । तर, सबै अधुरै छन् ।
विशेषगरी दोधाराचाँदनी क्षेत्रमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह, महाकाली पुल र महाकाली कोरिडोरलाई भारतदेखि चीनसम्मको त्रिदेशीय व्यापार तथा आवागमन विस्तारको रणनीतिक परियोजनाका रूपमा हेरिएको छ । आगामी बजेटले यी योजनामा पर्याप्त स्रोत विनियोजन गर्न सके, सुदूरपश्चिमको आर्थिक गतिविधिमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्ने विश्वास गरिएको छ ।
रोजगारीको अभावले सुदूरपश्चिमका हजारौँ युवा भारत तथा अन्य मुलुक पलायन भइरहेका छन् । कृषि, पर्यटन, उद्योग र सीप विकाससँग जोडिएका कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन हुन सके स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना प्रशस्त छ ।
त्यसैले आगामी बजेटले युवा पलायन रोक्न कृषि प्रशोधन, घरेलु उद्योग, स्टार्टअप सहायता, उत्पादनमा आधारित अनुदान र सीपमूलक तालिमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । यसपटक यहाँका नागरिकको अपेक्षा ठूलो घोषणा होइन, कार्यान्वयनयोग्य योजना र पर्याप्त बजेट हो ।
आगामी बजेटले पर्यटन, पहिचान र कनेक्टिभिटीलाई समानरूपमा प्राथमिकतामा राखेर सुदूरपश्चिमका दीर्घकालीन मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्यो भने यहाँका नागरिकले आफूलाई काठमाडौंसँग साँच्चिकै जोडिएको महसुस गर्नेछन् । नत्र सुदूर भन्ने शब्द भूगोलमा मात्र होइन, विगतमा जस्तै राज्यको प्राथमिकतामा पनि दूर रहने खतरा अझै कायम रहनेछ।
.png&w=350&height=150)
