सुर्खेत । प्राकृतिक स्रोतले धनी कर्णाली अझै आधारभूत पूर्वाधारमा कमजोर छ ।
सडकको अभाव, कमजोर स्वास्थ्य सेवा, ढिलो पुनर्निर्माण र लगानी अभावले कर्णालीको सम्भावना कागजमै सीमित भएको गुनासो यहाँका नागरिकको छ । संघीय सरकारले जेठ १५ मा ल्याउने आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटले कर्णालीका यिनै आधारभूत सवाल सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने चासो छ ।
कर्णाली–राप्ती राजमार्ग तथा भेरी र कर्णाली कोरिडोर कर्णाली प्रदेशका लाइफ लाइन हुन् । तर, वर्षौंदेखि स्तरोन्नतिको चर्चा भए पनि यी सडक अझै सुरक्षित र भरपर्दा बन्न सकेका छैनन् । वर्षायाममा अवरुद्ध हुनु, यात्रु दिनहुँ अलपत्र पर्नु र बिरामीले समयमा उपचार नपाउनु यहाँ सामान्यजस्तै बनेको छ ।
हुम्लाको लिमी हुँदै मानसरोवर पुग्ने पर्यटकदेखि रारा घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकसम्मले सहज यात्रा गर्न पाएका छैनन् । त्यतिमात्रै होइन, किसानले दुःख गरेर उत्पादन गरेका स्याउ, ओखर, सिमी र आलु समयमै बजार पुर्याउन नसक्दा ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको छ ।
त्यसैले यहाँका पर्यटन व्यवसायी र स्थानीय सबैको एउटै जोड छ झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले अबको बजेटमा कर्णालीका सडक पूर्वाधारका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखोस् । कर्णालीमा जलविद्युतको सम्भावना ठूलो छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार यहाँ १८ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सकिने क्षमता छ । तर, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको विद्युत भने १० मेगावाट मात्रै छ ।
वर्षौंदेखि चर्चामा रहेका जगदुल्ला नलगाड माथिल्लो कर्णालीलगायतका ठूला जलविद्युत आयोजना अझै निर्माणको चरणमै पुग्न सकेका छैनन् । जडिबुटीको अवस्था पनि उस्तै छ । प्रदेश वन निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा १ सय ४५ भन्दा बढी प्रजातिका जडिबुटी पाइन्छन् । तर, अधिकांश जडिबुटी कच्चारूपमै बाहिरिने गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा प्रशोधन उद्योग नहुँदा यहाँका नागरिकले यसको वास्तविक लाभ पाउन सकेका छैनन् । कर्णालीको अर्को ठूलो सम्भावना पेट्रोलियम उत्खनन् हो । दैलेखको जलजले क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको वर्षौं भइसक्यो । तर, उत्खनन प्रक्रिया अझै स्पष्ट दिशामा अघि बढ्न सकेको छैन ।
स्थानीयहरू अबको बजेटले अध्ययनमै सीमित परियोजनालाई कार्यान्वयन चरणमा लैजानुपर्ने बताउँछन् । जाजरकोट भूकम्प गएको झन्डै तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि धेरै पीडित अझै अस्थायी टहरामै छन् । पुनर्निर्माण प्रक्रिया डिटेल ड्यामेज एसिस्मेन्ट -डीडीएमै अल्झिएको भन्दै प्रभावितहरूले अबको बजेटले पुनर्निर्माणलाई स्पष्ट कार्ययोजना र पर्याप्त बजेटसहित अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सडक, ऊर्जा, जडिबुटी, पेट्रोलियम र पुनर्निर्माणलाई जोडेर दीर्घकालीन योजना अघि बढाउन सके कर्णालीको विकासले मात्रै होइन, देशकै अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिनसक्ने विश्वास यहाँका नागरिकको छ । अबको बजेटले देशभर पूर्वाधार विकासलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सडक, हवाई पहुँच र आधारभूत सेवा विस्तार गर्दै कर्णाली, सुदूरपश्चिम र हिमाली क्षेत्रलाई राष्ट्रिय पर्यटन सञ्जालसँग जोड्न आवश्यक छ । त्यस्तै जडिबुटी क्षेत्रमा संकलन मात्रै होइन, प्रशोधन, ब्रान्डिङ र निर्यातमुखी उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकता दिन सके नेपालले प्राकृतिक स्रोतलाई आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने अवसर पाउनेछ ।
.png&w=350&height=150)
