काठमाडौं । अर्थशास्त्री तथा विज्ञहरूले जेन-जी आन्दोलनको म्यान्डेटबमोजिम संस्थागत र संरचनागत सुधार गरी फजुल खर्च रोक्न र पुँजीगत खर्च बढाउन माग गरेका छन् ।
सरकारले साना तथा टुक्रे योजनाका रकम रोक्नेदेखि पूर्व विशिष्टलाई अनावश्यक सुविधा रोक्नेसम्मको निर्णय गरे पनि पर्याप्त नभएको उनीहरूको टिप्पणी छ । जेन-जी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले फजुल खर्च रोक्न राजनीतिक दबाबमा परेका आयोजना रोक्नेदेखि पूर्व विशिष्टलाई दिँदै आएको अनावश्यक सुविधा रोक्ने निर्णय गरेको छ ।
यसबाट राज्यका लागि १ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी बजेटको जोहो हुने आकलन गरिएको छ । तर, अर्थशास्त्री तथा विज्ञहरूले योमात्र पर्याप्त नहुने औंल्याएका छन् । औचित्य नभएका क्रमागत आयोजना रोक्न, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसअनुसार संघीय सरकारमातहतका समिति, बोर्ड, प्राधिकरणजस्ता दोहोरो संरचना खारेज गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको सुझाव छ ।
त्यतिमात्र होइन विज्ञहरुले ७७ वटै जिल्लामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयको आवश्यकता र औचित्यतामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । यसका साथै यो वर्ष पालिकास्तरमा निर्माण हुन लागेका सभाहलदेखि सरकारी कार्यालयको निर्माणसमेत रोक्नु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
अनावश्यक देखिएका संस्थान र बोर्ड खारेजी हुँदैमा स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि पूर्वाधार अभाव नहुने विज्ञको भनाइ छ । अहिले पालिकाहरूमा ५ जनासम्म इन्जिनियरको दरबन्दी, एक पटक लोकसेवा पास गरिसकेपछि आजिवन जागिरमा रहने व्यवस्थालगायतमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
अर्थ मन्त्रालयले यही असोज ७ गते खर्च कटौती तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय तथा निकाय र तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । जसमा विदेश भ्रमण तथा सवारी साधन खरिदमा कडाइदेखि थप दरबन्दी सिर्जना नगर्नेसम्मका विषय समावेश छन् ।
जेन-जी आन्दोलनको प्रमुख माग रोजगारी सिर्जना पनि हो । तर, बजेट संरचना रोजगार तथा उत्पादनमुखी छैन । त्यसका लागि पनि सरकारको नीतिगत हस्तक्षेप अझै बाँकी छ ।
