बाँके । सर्वसाधारणले सहकारी वित्तीय संस्था नेपालगञ्जमा बचत गरेको ३५ करोड ८५ लाख ९१ हजार १ सय १३ रुपैयाँ अपचलन गर्ने सञ्चालक समितिका १९ जनाबाट तत्काल बिगो असुल गरी निक्षेपकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नु भनी जिल्ला अदालत बाँकेले दिएको आदेश कार्यान्वयन भएको छैन ।
न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको बेन्चले २०८० पुस २६ गते बचतकर्ताको रकम संगठितरूपमा ठगी गरेको ठहर गर्दै कैद र सजायसहित जायजेथाबाट रकम असुल गरि फिर्ता दिन आदेश गरेको थियो । तर आदेश कार्यान्वयन नहुँदा बचतकर्ता आर्थिक संकटमा परेका छन ।
जिल्ला अदालत बाँकेका न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतले २०८० पुस २६ गते निक्षेपकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नु र संगठित ठगहरूलाई जेल सजाय र जरिवाना गर्नु भनी आदेश सुनाउँदा बाँके करमोहनाकी सुशीला जरवट न्यायसँगै सहकारीमा जम्मा गरेको ५ लाख रूपैयाँ साँवा व्याजसहित फिर्ता पाउने आशामा हुनुहुन्थ्यो । तर आदेश कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले उहाँको धैर्यको बाँध भत्किँदै गएको छ ।
हिरमिनियाका अर्का पीडित बुचुवा रजकले पनि हरेक दिन जिल्ला अदालत र उच्चअदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासको चक्कर लगाउँदै आउनुभएको छ । किनकी जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध सञ्चालकहरू उच्च आदालत पुगेका छन् । उच्च अदालतले पनि जेठ १४ गते जिल्लाकै आदेश सदर गरेको छ । निमुखा बचतकर्ता न्यायका लागि अझै कति वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हो ? निरास देखिन्छन् ।
जिल्ला प्रशासन र अदालत नजिकैको यो सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिका १९ जनामध्ये ७ जनाले त जेल सजायसमेत काटेर निस्केका छन । तर उनीहरूको जायजेथाबाट रकम असुल गरी निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्नेमा कुनै सरकारी निकायले चासो दिएका छैनन् ।
जसका कारण सहकारी संस्था खोलेर रकम अपचलन गर्नेहरूले उन्मुक्ति पाउने त हैनन ? २५ लाख रूपैयाँ गुमाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभएका निक्षेपकर्ता शुक्ला सशंकित हुनुहुन्छ ।
जिल्ला अदालत बाँकेले यो सहकारीका तीनजना अध्यक्षसहित १९ जनाले १२ हजारभन्दा बढी निक्षेपकर्ताहरूको ३५ करोड ८५ लाख ९१ हजार १ सय १३ रूपैयाँ अपचलन गरी ठगी गरेको ठहर त गर्यो तर निक्षेपकर्ताहरूले गुमेको रकम कहिले पाउने हुन टुङ्गो छैन ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले सहकारी वित्तीय विकास संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीसहित ४१ जनाविरूद्ध २०७६ असोज २८ गते ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
मुद्दा दर्ता भएको ४ वर्षपछि जिल्ला अदालतले गृह प्रशासन राष्ट्र बैक, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहकारी विभागका रजिष्टारसहितको नयाँ सञ्चालक समिति गठन गरी अपचलन भएको रकमको खोज्न र पीडितलाई भुक्तानी दिन पनि आदेश गरेको थियो । तर सबै सरकारी निकायले आदेशको पालना तथा कार्यान्वयनप्रति पटक्कै चासो दिएका छैनन ।
