काठमाडौं । बैंकबाट लिएको ऋण र ब्याजको किस्ता तिर्न नसक्दा कालोसूचीमा पर्नेहरू बढेका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै १८ हजा ८ सय १ जना बैंकको ऋण र ब्याज तिर्न नसक्दा कालो सूचीमा परेका छन् । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ६ हजार बढी हो । चेक बाउन्स तथा बैंकको कर्जा नियमित गर्न नसकेका कारण मात्रै गत आर्थिक वर्षमा कालोसूचीमा ५३ हजार थपिएका छन् । अहिलेसम्म कालोसूचीमा पर्नेको संख्या झन्डै १ लाख ३० हजार पुगेको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५३ हजार ५ सय ७१ जना कालोसूचीमा थपिएका छन् । जबकी अघिल्लो वर्ष ५२ हजार ३ सय ३ जना यस्तो सूचीमा परेका थिए ।
एक वर्षमा कालोसूचीमा पर्नेहरू १२ सयले बढेका हुन् । दुई वर्ष अघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो संख्या ३४ हजार थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५ हजार ९ सय ९५ थिए ।
देशमा आर्थिक शिथिलता भएपछि कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेको हो । त्यसमा अहिले पनि कमी आउन सकेको छैन । पछिल्लो समय चेक बाउन्सका घटनामा केही कमी आएको देखिए पनि बैंकबाट कर्जा लगेर नियमित ब्याज र किस्ता तिर्न नसकेका कारण कालोसूचीमा पर्नेहरू झनै बढेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ब्याज किस्ता तिर्न नसकेर १२ हजार ८ सय २१ जना कालोसूचीमा परेकामा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ हजार ८ सय १ पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ६ हजारले बढी हो ।
चेक बाउन्सका कारण आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३९ हजार ४ सय ८२ जना कालोसूचीमा परेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा ३४ हजार ७ सय ७० जना परेका छन् । एक वर्षमा चेक बाउन्सकै कारण कालोसूचीमा पर्नेहरू ४ हजार ७ सयले घटेका छन् ।
चेक बाउन्स गरेकाले कालोसूचीमा पर्नेहरूमा कमी आएको देखिए एकै वर्षमा ३४ हजार पुग्नु सानो संख्या भने होइन । उद्योगी तथा ब्यापारी अहिले पनि बजारबाट उधारो उठ्न नसकेको बताउाछन् । उधारोमा सुधार नभएकैले बैंकको नियमित ब्याज र किस्ता तिर्न नसकेकाले कालोसूचीमा पर्ने क्रम नरोकिएको हो ।
त्यसो त कालोसूचीमा पर्नेहरू बढेका मात्र छैनन्, बाहिरिनेहरू पनि उत्तिकै छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ हजार ४ सय २४ जना र गत आर्थिक वर्षमा १८ हजार जना कालो सूचीबाट बाहिरिएका छन् । तर कालोसूचीमा पर्ने क्रम नघट्नुले आर्थिक क्रियाकलाप अझै सुस्त छ भन्ने देखिएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन सरकारले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उकास्नु त पर्छ नै बजेट पनि समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।
