काठमाडौं । पश्चिम एसियामा द्वन्द्व जारी रहँदा सरकारले दूतावासहरूको अनलाइन पोर्टलमा आफ्नो विवरण पेस गरेका ६० हजार नेपालीको घर फिर्ती र सुरक्षाका लागि सम्बन्धित मुलुकका दूतावासहरुलाई नै निर्णय लिन निर्देशन दिएको छ ।
नेपालीहरूको उद्दार र सहजीकरणका लागि गठित संयन्त्रको आज बसेको दोस्रो बैठकले द्वन्द्वको अवस्था हेरी आवश्यक निर्णय लिन निर्देशन दिएको हो । पश्चिम एसियाली मुलुकमा तनाव जारी रहँदा त्यहाँ रहेका नेपालीको वास्तविक अवस्था बुझन् साउदी अरब, कतार, कुवेतलगायत देशका दूतावासले निर्माण गरेका अनलाइन पोर्टलमा झन्डै ६० हजारले आफ्नो विवरण भरेका छन् ।
सरकारले उनीहरुको उद्दार र सुरक्षाका लागि सम्बन्धित देशका दुतावासहरूलाई निर्देशन दिएको छ । उद्धार र सहजीकरणका लागि मंगलबार बसेको संयन्त्रको दोस्रो बैठकले द्वन्द्वको अवस्था हेरी निर्णय गर्न दूतावासहरूलाई पुनः निर्देशन दिएको हो । दूतावासका लागि चाहिने स्रोत कमी हुन नदिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
त्यस्तै हवाई सेवा नियमित नहुँदासम्म श्रमिकहरुको व्यवस्थापन अस्थायी सेल्टर वा दूतावासमै गर्नेसम्मका विकल्प पनि सरकारले अघि सारेको छ । सरकारले समस्यामा परेका नेपालीको उद्धारका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ तथा सम्बन्धित मुलुकमा रहेका अन्तराष्ट्रिय आप्रवासन संगठनलगायतका संस्थासँग समन्वय गरिने पनि जनाएको छ ।
पश्चिम एशियामा श्रमिक पठाउने भारत, बंगलादेश तथा अन्य मुलुकसँग पनि समन्वय गर्न विषयमा पनि छलफल भएको छ । बैठकले कतार, कुवेत, साउदी अरेबिया, इजरायललगायतका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकबाट आउने श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण रोक्ने तथा नेपालमा अलपत्र परेका विदेशी नागरिकको भिसा निःशुल्क थप गर्नेलगायतका निर्णय भएका छन् ।
१७ लाखभन्दा धेरै नेपाली रहेको पश्चिम एसियामा ११ दिनदेखि जारी युद्ध कहिले सकिन्छ यकिन छैन । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालस्थित इजरायलका राजदूतले पनि विकसित घटनाक्रमले द्वन्द्व कहिलेसम्म जान्छ भन्न नसकिने बताउनु भयो ।
युद्धको चपेटामा परेका श्रमिकहरुको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनहरुले समेत आह्वान गरेका छन् । उनीहरुले गन्तव्य तथा श्रमिक पठाउने देशका सरकार, रोजगारदातासहित सबैलाई जिम्मेबार हुन अपील गरेका छन् ।
