काठमाडौं । सरकारले संस्थागत तवरमा जापानमा श्रमिक पठाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । सीपयुक्त कामदार पठाउने सन् २०१९ को समझदारी नवीकरणसँगै जापानमा संस्थागत रूपमा कामदार पठाउन खोजिएको हो । यससँगै जापानमा रोजगारीका लागि जान भिजिट भिसा तथा विद्यार्थी भिसाको आवरण लिनु नपर्ने श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल र जापानबीच सन् २०१९ मै सीपयुक्त कामदार पठाउने विषयमा समझदारी भए पनि त्यसको लाभ नेपाली श्रमिकले पाउन सकेनन् । म्यानपावर कम्पनीलाई श्रमिक छनोट गर्न दिने-नदिने अन्योल र मागपत्र प्रमाणीकरणको लफडामै पााच वर्ष वित्यो । अहिले नवीकरण भएको सम्झौतामा इजाजत प्राप्त संस्थाले दक्ष श्रमिक आपूर्ति गर्न सक्ने भनिएको छ । जापानमा कृषि, सेवा तथा उद्योग क्षेत्रमा श्रमिकको माग रहेकोे छ । इजाजत प्राप्त संस्थाले जापानस्थित नेपाली दूतावासको अनुमतिमा श्रमिक पठाउन सक्ने श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार अहिले जापानमा करिब २ लाख नेपाली श्रमिक छन् । पछिल्लो एक वर्षमा व्यक्तिगत तवरमा १७ हजार १ सय ६३ जना श्रमिक जापान पुगेका छन्, जसमा संस्थागत रूपमा जानेको संख्या निकै न्यून अर्थात् १५ सय ८१ जना मात्र छन् । अधिकांश शैक्षिक परामर्श संस्थामार्फत गएका छन् ।
रोजगार व्यवसायीहरूले भने संस्थागत रुपमा जाने बाटो बन्द गरेर बिचौलिया र शैक्षिक परामर्श संस्थाले फाइदा उठाएको आरोप लगाएका छन् । अब सम्झौता नवीकरणसागै मागपत्र प्रमाणीकरण छिटो गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
जापान कामदार भिसामा जान समस्या भएपछि अधिकांशले भिजिट भिसा र विद्यार्थी भिसाको सहारा लिने गरेका छन् । विद्यार्थी र भिजिट भिसामा जाने र पछि कामदार भिसामा परिणत गर्ने प्रवृत्तिले नेपालीहरु समस्यामा पनि पर्ने गरेका छन् । त्यसको समाधानका लागि संस्थागत तवरले श्रमिक पठाउने वातावरण मिलाउन दबाब बढेको हो ।
