अनुमानको भरमा घाटा बजेट ल्याउने प्रवृत्तिले मधेश सरकार समस्यामा

धनुषा । स्रोतको सुनिश्चित हुने ठोस आधार बिना नै अनुमानको भरमा घाटा बजेट ल्याउने प्रवृत्तिले मधेश प्रदेश सरकार समस्यामा परेको छ । 

आन्तरिक राजस्व न्यून संकलन हुनु, संघीय बाँडफाँट राजस्व लक्ष्य अनुसारको प्राप्त नहुनु र संघीय अनुदान कटौतीका कारण २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्न बाध्य भएको छ । योजना अनुसारको भुक्तानीमा समस्या हुने देखेर चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट लक अहिलेसम्म खोलेको छैन । 

मधेश प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक अनुशासनको पालना, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको सबभन्दा बढी सुनिँदै आएको शब्द हो यो । तर, प्रदेश सरकार स्थापना भएको आठ वर्ष हुन लागे पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रदेश गौरवको ठुलो आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउनुको साटो गृह जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र वितरणमुखि पाँचदेखि ३० लाखसम्मका स-साना योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न छाडेका छैनन् । 

यसको फलस्वरूप बजेट खर्च गर्ने विषय अहिलेसम्म अलमलमै छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना भई सके पनि चालु २० दशमलव ३४ र पुँजीगत ६ दशमलव ६८ सहित जम्मा ११ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । संघीय अनुदान १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख, वैदेशिक अनुदान १ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख र आन्तरिक राजश्व ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख, संघीय बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजश्व १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख, गत वर्षको मौज्दात १० अर्ब ३८ करोड २ लाख र आन्तरिक ऋण २ अर्ब सहित ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाखको मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ । 

तर, अहिलेसम्म संघीय अनुदान ५ अर्ब ९१ करोड ७२ लाख, संघीय बाँडफाँट राजस्व ७ अर्ब ९० करोड , एकदम न्यून आन्तरिक राजस्व ७१ करोड २० लाख ८८ हजार सहित विभिन्न शीर्षकमा १५ अर्ब ९८ करोड ५६ लाख ७४ हजार मात्र प्राप्त भएको तथ्यांक छ । 

सार्वजनिक गरिएको बजेटको अनुपातमा अहिलेसम्म ३४ प्रतिशत रकम मात्र प्राप्त भएका कारण मधेशका अर्थ मन्त्रालयले २५ लाखभन्दा मुनिका योजनाहरूको ‘लक’ अहिलेसम्म खोलेको छैन । प्रदेश सरकार स्थापना कालदेखि नै लक्ष्यअनुसारको आन्तरिक राजस्व संकलन हुन नसक्नु चुनौती रहेको छ। 

भनसुन, सिफारिस र दबाबको आधारमा सार्वजनिक गरिएको बजेट मध्ये १० अर्ब भन्दा बढीको बजेट घाटाको रहेको भन्दै अब आएर मधेश प्रदेश सरकारले सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको २० प्रतिशत रकम कटौती गरेको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा लक्ष्य अनुसारको आन्तरिक राजस्व संकलन हुन नसक्नु र संघबाट प्राप्त हुने अनुदानसहितको राजस्वमा बढी निर्भरता देखिए पनि मधेश सरकारले आफ्नो अनुकूलको बिल पास गराउन प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई संसदीय विकास कोषको रकम उपलब्ध गराउने कार्य भने छोडेको छैन । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशको विपरीत प्रदेश सरकारले घुमाउरो पारामा प्रत्यक्ष तर्फकालाई जनही पाँच करोड र समानुपातिक तर्फका प्रत्येक प्रदेश सांसदलाई जनही दुई करोडको योजना दिने कार्य पनि घाटा बजेटको कारकको रूपमा देखा परेको हो ।