काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्र, आवास तथा सेयर लगानीकर्तालाई खुसी पार्ने मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
लचिलो मौद्रिक नीति लिन दबाब परिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले प्राय: सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको छ । सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ पुर्याइएको छ । कृषि उत्पादनदेखि प्रशोधनसम्मका उद्योगलाई कर्जामा सहजीकरण गरी सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आर्थि वर्ष ०८२/८३का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने बैंकको कर्जा १२ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि निजी आवासीय घर निर्माण वा खरिद गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड कायम गरिएको छ ।
१० लाखसम्म कृषि वा व्यवसायीक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर बैंकमा थुप्रिएको ६ खर्बभन्दा धेरै रकम बजारमा पठाउन खोजेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको नीतिले कुनै फसलका आधारमा समेत बैंकले कर्जा दिन सक्ने छन् ।
मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जालाई थप सहजीकरण गरेको छ । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चारलगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी, आम्दानी चक्रका आधारमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिएको छ ।
त्यस्तै लुघुवित्त संस्थाको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्नेसम्वन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सजिलो पार्ने विदेशी लगानी आकर्षण गर्न वाणिज्य बैंकमार्फत् विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।
सरकारको वित्त नीति र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी ल्याइएको नीतिले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिले निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट घटाएर २ दशमलव सात-पाँच प्रतिशत कायम गरेको छ ।
यसले ब्याजदर झनै सस्तो बनाउँदा सर्वसाधारण बचतकर्ताले पाउने ब्याज बापतको रकममा कमी आउनेछ । तर बैंकमा पैसा थुपारेर व्याज खाने प्रवृत्ति यसले रोक्ने छ । विदेश जानेलाई दिईँदै आएको २५ सय डलर सटही सुविधाको सीमालाई तीन हजार डलर पुर्याइएको छ ।
जाजरकोट भूकम्प प्रभावितको कर्जा पुनर्संरचना गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । अर्कोतर्फ अर्थ मन्त्रालयको वित्त नीतिसँग मेल खाने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएर सरकारसँग समन्वय गर्न खोजेको देखिन्छ ।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरमा विकास जोशी र दशरथ राईका साथ काठमाडौं ।
