काठमाडौं । चार वर्षअघि वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विज्ञापन बजार अहिले पनि त्यही आकारमा छ । आर्थिक शिथिलतासँगै सरकारी नीतिका कारण विज्ञापन बजार विस्तार हुन नसकेको हो । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत अध्ययन नगरी नियन्त्रणकारी नीति लिँदा विज्ञापन बजारको विस्तार रोकिएको मात्र होइन, स्वदेशी उत्पादनको प्रचार समेत प्रभावित भएको छ ।
आर्थिक मन्दिको संकट झेलिरहेको निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय विज्ञापन सम्बन्धमा सरकारले अपनाएको नीतिले झन् हतोत्साही महसुस गरिरहेको छ । सरकारले २०७५ सालमा जनस्वास्थ्य ऐन जारी गर्दै मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थ जस्ता वस्तुको आमसञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गर्न रोक लगायो । सर्वोच्च अदालतले समेत २०७९ साल फागुन ११ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि विज्ञापन बोर्डले त्यही वर्षको फागुन २८ गते आमसञ्चारमाध्यमसँगै डिजिटल माध्यममा समेत यस्ता पदार्थको विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न रोक्यो ।
अन्य देशमा सरोगेट विज्ञापन अर्थात् स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिएका तर पूर्ण निषेध नगरिएका पदार्थले सोही नाममा अन्य वस्तुको विज्ञापन गरी आफ्नो ब्रान्डको प्रचार-प्रसार गर्ने प्रचलन छ । तर नेपालमा सरोगेट विज्ञापन गर्न पाउने नीति छैन ।
सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेरै विज्ञापन गर्न निरुत्साहन गर्दै आएको ठम्याइ विज्ञापन एजेन्सी, आमसञ्चार माध्यम र उद्योगी व्यवसायीको छ । औषधि ऐन २०३५ को दफा १९ को उपदफा २ मा कुनै औषधिको प्रचार वा विज्ञापन गर्न चाहने व्यक्तिले निश्चित दस्तुर तिरेर विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने भनिएको छ । तर त्यसका लागि हालसम्म कार्यविधि बनेको छैन ।
यसका कारण चिकित्सकको सिफारिसबिनै बजारबाट सजिलै खरिद गर्न सकिने हाजमोला तथा च्यवनप्रास जस्ता वस्तुको समेत विज्ञापन निषेधित छ । बीमा प्राधिकरणले २०६९ साल साउनमा निर्देशन जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरूले गर्ने विज्ञापनमा पनि कडाइ गर्यो । जीवन बीमा कम्पनीहरूले नयाँ बीमा पोलिसी बिक्री भएको आम्दानीको ६ प्रतिशत र निर्जिवन बीमा कम्पनीले खुद प्रिमियम आम्दानीको १.५ प्रतिशत मात्र अतिथि सत्कार लगायत विज्ञापनमा खर्च गर्न पाउने भन्दै विज्ञापनमा कडाइ गरेको हो ।
त्यसो त २०६९ फागुन ९ गते जारी भएको निजी तथा आवासीय विद्यालयसम्बन्धी निर्देशिकाले पनि विद्यालयलाई ५ लाखभन्दा बढी विज्ञापनमा खर्च गर्नबाट रोक लगाएको छ । यसैबीच गत साउन १ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको ग्राहकलाई पुरस्कृत गर्ने 'सधैं करोडपति' योजना नै रोकिदिएको छ । प्राधिकरणले चिठ्ठा ऐन २०२५ अनुसार एनसेलले अनुमति नलिएको र ग्राहकको हितमा योजना नदेखिएको भन्दै रोक लगाएको बताएको छ । एनसेल स्रोत भने सरकारले कुनै ठोस कारण नदेखाइ बन्द गर्न निर्देशन दिएको दाबी गर्छ । यस्ता नीतिगत अलमलले विज्ञापन बजार भने निरन्तर निरुत्साहित भइरहेको छ ।
चार वर्षअघिसम्म नेपालको विज्ञापन बजार बर्सेनि शतप्रतिशत बढिरहेको थियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा वृद्धि रोकिएको छ । सरकारी नीतिकै कारण विज्ञापन बजार विस्तार हुन नसकेको हो । विज्ञापनलाई व्यवस्थित गर्नुभन्दा नियन्त्रण गर्ने नीति लिँदा यसको प्रत्यक्ष मारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर विज्ञापन गर्न चाहने उद्योगी-व्यवसायी, विज्ञापन उत्पादन तथा वितरण गर्ने विज्ञापन एजेन्सी तथा विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने आमसञ्चार माध्यम परेका छन् ।
विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, भूकम्प र कोभिडको असरले देशको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै जाँदा निजी क्षेत्र निरुत्साहित छ । यही बेलामा यो वा त्यो नाममा नीतिगत स्पष्टता नगरी विज्ञापन व्यवसायलाई असर पार्ने निर्णयहरू आउँदा समग्र विज्ञापन बजार र यससँग जोडिएका उद्योग व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
