काठमाडौं । सरकारले अबदेखि निवृत्तभरण कोषमा नगएका सरकारी निकायका कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदान नदिने भएको छ ।
यो व्यवस्था पुराना कर्मचारीका हकमा नभई साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीमा लागू हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति र प्रतिष्ठानमा भर्ना हुने नयाँ कर्मचारीहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रणालीमा आवद्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि निवृत्तभरण कोषमा नजाने तर अर्थ मन्त्रालयसँग पेन्सन तथा दायित्वको रकम माग्ने प्रवृत्ति देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार यस्तो निर्णय गरेको हो ।कर्मचारी तथा मजदूर र अन्य व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र सरकारी कर्मचारीका लागि निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा छ ।
२०७५ सालदेखि नै सरकारले सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणाली लागू गरे पनि केही निकायले भने यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नल्याई पेन्सन तथा उपदान कायमै राखेका छन् ।
यस्ता निवृत्तभरण कोषमा नगएकाहरूले पेन्सन तथा उपदानका लागि सरकारी स्रोतमै भर पर्न थालेपछि अर्थमन्त्रालयले शुक्रबार यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि पेन्सनको सट्टा सामाजिक सुरक्षा कोष प्रणालीमा लैजाने प्रकृया सुरू गरेको छ ।
सरकारले साउन १ गतेबाट निवृत्तभरण कोष प्रणालीमा नजोडिएका सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरूलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोडने गरि मातहतका निकायलाई परिपत्र गरेको छ ।
विस्तारै नयाँ भर्ना हुने सबै सरकारी कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गराउने योजना रहेको छ । पेन्सनका नाममा वार्षिक सिर्जना हुने करिब ५० अर्बको दायित्व सामाजिक सुरक्षा कोषमा सार्न खोजिएको छ ।
अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रममा गैर सरकारी, निजी तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकमात्र आवद्ध भएका छन् । केही कानुनी सुधार गरी सबै कर्मचारीहरूलाई समावेश गर्ने तयारी छ ।
