काठमाडौं । श्रमिकको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने विषयमा ट्रेड युनियन र रोजगारदाताबीच अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । आगामी साउन १ गतेदेखि श्रमिकको ज्याला निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन ।
श्रमिकका प्रतिनिधिहरूले न्यूनतम ज्याला ३० हजार ४४० पुर्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने रोजगारदाताले भने ज्याला पुनरावलोकन नगर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
श्रमसम्बन्धी विषयमा सरकारलाई परामर्श दिन गठित केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को बैठकले गत पुसदेखि नै श्रमिकको न्यूनतम ज्याला निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । यसबीचमा संयुक्त ट्रेड युनियन, दलगत ट्रेड युनियन, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका प्रतिनिधिहरूको बैठक विभिन्न चरणमा बसे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।
श्रमिकका प्रतिनिधिहरूले अहिलेको न्यूनतम ज्याला १७ हजार ३०० रुपैयाँलाई ३० हजार ४४० पुर्याउनुपर्ने सर्त राखेका छन् । पाँच जनाको परिवारका लागि खाद्यान्नस्वरूप १९ हजार ९२० र आवास तथा लत्ताकपडाका लागि १० हजार ५२३ गरी ३० हजार ४४३ पुर्याउनुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ ।
श्रमिकका प्रतिनिधिहरूले अहिलेको न्यूनतम १७ हजार ३०० पनि ६४ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा लागू हुन नसकेको भन्दै रोजगारदाता र सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । यता रोजगारदाताहरूले आर्थिक मन्दी रहेको हुँदा ज्याला पुनरावलोकन नगर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।
श्रमिकका प्रतिनिधि र रोजगारदातालाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास जारी रहेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले २०८० साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी चिया बगान बाहेकका क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय तोकेको थियो । मजदूर संगठनहरूले दुई वर्षअघि नै न्यूनतम ज्याला कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ तोक्न माग गरेका थिए । तर आर्थिक मन्दी देखाउँदै २३ सय मात्रै बढाएर १७ हजार ३ सय पुर्याइएको थियो । श्रमिक र रोजगारदाताबीच सहमति नभएमा अन्तिम विकल्प आउँदो साउन १ गतेबाट सरकारले नै न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिदिनुपर्नेछ ।
