काठमाडौं । "बालीमा सघनता खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता" भन्ने मूल नारासहित आज २२औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइा महोत्सव मनाइएको छ ।
प्रचारात्मक कार्यक्रम गरी धान दिवस मनाउन थालिएको २ दशक बितिसक्दा पनि मुलुक अझै धानमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन् । संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकाअनुसार अझै पनि १० लाख टन धान अपुग छ । आत्मनिर्भर हुने सरकारी प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन् ।
नेपालमा वार्षिक ७० लाख टन धान आवश्यक भए पनि वार्षिक ५५ देखि करिब ६० लाख टन हाराहारीमा मात्र उत्पादन हुने गरेको छ । गत वर्ष नेपालमा ५९ लाख ५५ हजार टन धान उत्पादन भयो ।
राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि धानको उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने भए पनि त्यसमा सरकारी हस्तक्षेप पुगेको छैन् । किसानहरू बर्सेनि मल, बीउ र सिाचाईकै समस्यामा अल्झिनु परेको छ । वाषिर्क उत्पादन हुने धान पनि नेपाली स्वादअनुसारको हुन नसकेकाले मसिना धानको उत्पादन बढाउन विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।
छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनले प्रतिहेक्टर ७ टनसम्म फलाउन सके पनि नेपालमा भने उत्पादकत्व बढाउन सकिएको छैन् । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद-नार्कले सुख्खा, खडेरी र डुबान सहन सक्ने धानका जात विकास गरेको छ ।
धानबालीका विभिन्न १४० भन्दा बढी जात दर्ता भएका छन् । नेपालमा नै हाइब्रीड धानका जात पनि विकास भइरहेका छन् । तर यस्ता बीउको सहज पहुँच किसानसम्म नपुग्दा पनि अपेक्षाअनुसार उत्पादन लिन नसकिएको सरकारी अधिकारीहरूकै स्वीकारोक्ति छ ।
धानमा रहेको परनिर्भरता कम गर्न सरकारले यो वर्षबाट चैते धान खेतीको प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सुरू गरेको छ । आगामी वर्ष देशभरका १८ जिल्लाका ५८ पालिकामा संघीय शसर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालनको तयारी छ ।
यसका अलावा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित धानका २१ जोन र ५ सुपरजोनमार्फत् धानको उत्पादनको उत्पादनदेखि प्रशोधनसम्मका कार्यक्रम पनि संचालन हुँदैछन् । देशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजाने प्रयास भइरहेको सरकारको दाबी छ ।
नेपालमा जग्गाको खण्डीकरण, जलवायु परिवर्तनले सिर्जित गरेका समस्या तथा परम्परागत खेती पद्धति पनि धानमा आत्मनिर्भरका लागि चुनौती बनेका छन् ।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ काठमाडौ ।
