काठमाडौं । वर्षात् सुरू भएसँगै किसानलाई धान रोप्ने चटारो छ । यो बेला किसानले विगतका वर्षमा जस्तै रासायनिक मलको अभाव बेहोरेका छन् ।
धान रोपाईंका बेला १ लाख ५० हजार टन मल आवश्यक पर्छ । अहिले सरकारी निकायसाग ७० हजार टन मात्र मौज्दात छ । मलको खोजीमा किसान भौंतारिइरहेका बेला सरकारले भने बल्ल भारतसँग सम्झौता गरेर ३० हजार टन खरिद गर्ने तयारीमा लागेको छ ।
धान रोपाइँको सिजन चलिरहेको छ। किसानलाई रोपाइाको मात्र होइन, मल खोज्ने चटारो पनि छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार धान रोपाईं गर्ने मुख्य सिजनमा १ लाख ५० हजार टन मल चाहिन्छ। तर सरकारी गोदाममा आवश्यकभन्दा आधाभन्दा कम मल मात्रै छ ।
अहिले कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको गोदाममा जम्मा ७० हजार टन मात्र मौज्दात छ । यसले किसानको माग धान्न सम्भव छैन् । सरकारी काम कहिले जाला घाम ।
यसपालि पनि रोपाइाको सिजन सुरू भइसकेपछि बल्ल जी टु जीमार्फत् अपुग मल ल्याउने तयारी सरकारले थालेको छ । यता सरकारले अनुदानमार्फत मल बााड्ने गरे पनि किसानले भने चाहिए जति मल पाउन सकेका छैनन् ।
नेपालीको मुख्यबाली धान रोपाईं गर्ने बेला बर्षैपिच्छे रासायनिक मलको अभाव हुन्छ । यस वर्ष पनि रोपाईं गर्ने बेला भएपछि पहाडदेखि तराईसम्मका किसान रासायनिक मलको खोजीमा लागेका छन् ।
पछिल्ला ५ वर्षयता रासायनिक मल किन्न सरकारले वार्षिक औषत ३० अर्ब रुपैयाा विनियोजन गरेको छ । अर्को आर्थिक वर्षका लागि अघिल्लो वर्ष नै मल खरिद गर्न पाउने सुविधा कृषि मन्त्रालयलाई छ । तर भने जति कहिल्यै ल्याउन सकेको छैन ।
विनियोजित बजेटअनुसार मल खरिद गर्न नसक्नुमा मन्त्रालयकै कमजोरी देखिएको छ । तत्काल थप मल आयात हुन नसक्ने भएपछि भारतसँग सरकारी तवरमा ३० हजार टन मल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरकारले यसरी ल्याउने मल किसानको खेतमा कहिले पुग्छ भन्नेमा भने मन्त्रालय नै पक्का छैन्। नेपालमा वार्षिक ७ देखि ८ लाख टन रासायनिक मलको माग हुन्छ । सरकारले भने वाषिर्क ५ लाख टन हाराहारीमा मात्र आपूर्ति गर्दै आएको छ।
२०७९ मा सरकारले भारतसाग पााच वर्षमा ९ लाख ३५ हजार टन रासायनिक मल सरकारी तवरमा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर चौथो वर्षसम्म यो प्रक्रियाबाट जम्मा ३० हजार टन मात्र आएको छ। त्यही कारण अहिले भारतबाट ल्याउने भनिएको ३० हजार टन पनि आयात हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन ।
