काठमाडौं । गत जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको बजेटमा त्रुटि नै त्रुटि भेटिएका छन् । बजेटमा सामान्यतः फेरबदल हुँदैन । न त छलफलका लागि संसदीय समितिमा नै जान्छ ।
तर बजेटमाथि त्रुटि नै त्रुटि भेटिँदा पनि त्यसको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लिनुभएको छैन । कतिसम्म भने अर्थमन्त्रीले बजेटमा समावेश गर्ने योजना या विषयसँगै करका दर पनि संशोधन वा हटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । बजेट जस्तो संवेदनशील दस्ताबेजमा किन हुन्छ त यति लापरबाही र त्रुटि ?
संसद्मा बजेट पेश भएपछि छपाइमा त्रुटि भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले भन्सारको दर रातारात सच्यायो । यो अर्थ मन्त्रालयको गम्भीर त्रुटि हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट पेश गर्दा विदेशी मदिरा आयातमा भन्सार दर बढाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । मदिराको कच्चा पदार्थको आयातमा यसअघि प्रतिलिटर ६० रुपैयाँ भन्सार लाग्दै आएकोमा त्यसलाई ३० प्रतिशतमा झारियो र भनियो छपाइमा त्रुटि ।
“चार महिना लगाएर ल्याएको बजेट पनि गल्ती हुन्छ ? यो नियतको कुरा हो । अहिले वायर हाउसको तयारी वस्तुको भन्दा कच्चा वस्तुको आयात बढी छ । यो स्वदेशका उद्योग मास्ने चालबाली हो”, अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बताउनुभयो ।
बजेटमा अर्को एउटा यस्तो विषय छ जसमा विभागीय मन्त्री र अर्थमन्त्री फरक फरक कुरा गरिरहेका छन् । जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली खरिदका विषयमा यस्तो विवाद देखिएको हो । विद्युत् खरिद बिक्रीमा लागू गर्ने भनिएको 'टेक एन्ड पे' नीति बजेटमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दा जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टेक एन्ड पे मा खरिद कुरा बताउनुभयो ।
तर, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का त्यो बजेटको टाइप मिस्टेक हो भन्नुहुन्छ । बजेटमा टाइप मिस्टेक भएर गलत नीति बन्ने कुरा गम्भीर विषय हो । ऊर्जामन्त्रीको भनाइ छ, जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली प्राधिकरणको टेक एन्ड पे मा नभई टेक अर पे नीति लागू हुन्छ । उहाँले संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको बजेटमा संसदीय नियम बमोजिम संशोधनमा जाने भन्दा पत्रकार सम्मेलन गरेर यो कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको हो । यसले सरकारको नीतिमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ ।
तर ऊर्जामन्त्रीको भनाइसँग अर्थमन्त्री सहमत हुनुहुन्न । उहाँले बजेटमा भएको टे एन्ड पे नीति नै सही हो भन्ने दाबी गर्नुभएको छ ।
यसरी दुई मन्त्रीका फरक फरक कुराले कुन कुरा पत्याउने भन्ने अवस्था आएको छ । बजेटमा यस्ता त्रुटि मात्रै होइन सरकाले लिएको नीति विपरीत बजेट विनियोजन गरिएका बग्रेल्ती उदाहरण छन् । संघीय सरकारले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना नराख्ने मापदण्ड बनाएको थियो । तर शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका २० वटा कार्यक्रममा त एक-एक हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको पाइएको छ ।
त्यस्तै एक लाखको कार्यक्रम मात्रै यो मन्त्रालय अन्तर्गत दुई दर्जन छन् । जबकि अर्थमन्त्री पौडेलले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने भनेर बजेट भाषणमै उल्लेख गर्नुभएको थियो । तर बजेटमा समावेश यस्ता आयोजनामा उहाँ किन अनभिज्ञ हुनुभयो गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
बजेट अनुशासित हुने बताउनु भएका अर्थमन्त्री अहिले आएर पूरा नभएका आयोजना सक्नका लागि एक लाख रुपैयाँसम्मको बजेट राखिएको स्पष्टीकरण दिइरहनुएको छ ।
त्यसो त यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा पनि विद्यार्थी भत्ताको विषय समेटिएकामा पछि हटाइएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेटमा समावेश गरिएको सार्वजनिक यातायात सुधारसम्बन्धी केही प्रस्ताव कार्यान्वयनमा नआउँदै फिर्ता गरिएको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा स्मार्ट कृषि प्रणालीका लागि विनियोजन गरिएको रकम नै अन्यत्र सारिएको थियो ।
पछिल्ला केही वर्षको बजेट हेर्ने हो भने अर्थमन्त्रीले बजेटमा समावेश गर्ने योजना वा विषयसँगै करका दरहरू पनि पछि संशोधन वा हटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । बजेट यस्तो विधेयक हो जुन फेल भएमा सरकारको वैधानिकतामै प्रश्न उठ्छ । यस्तो गम्भीर विषयमा कहिले टाइप मिस्टेक त कहिले नीतिगत रूपमै मन्त्री मन्त्रीबीच फरक फरक कुरा आउँदा बजेट निर्माणको पारदर्शिता, वैधानिकता र विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्छ ।
