काठमाडौं । सरकारले उखु किसानलाई दिँदै आएको प्रोत्साहन रकम रोकेको छ । २०७५ सालदेखि कार्यविधि नै बनाएर उत्पादनका आधारमा दिईंदै आएको अनुदान, रकम अभाव भन्दै रोकिएको हो । गत वर्ष र यो वर्ष क्रसिङ भएको करिब दुई अर्ब रुपैयाँ पैसा दिन नसक्ने जानकारी अर्थमन्त्री र उद्योगीमन्त्रीले किसानका प्रतिनिधिहरुलाई गराइसकेका छन् ।
हरेक वर्ष पाउँदै आएको प्रोत्साहन रकम यस वर्ष पनि आउँछ भनेर पर्खेर बसेका उखु किसानलाई सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हिस्सै पारिदिएको छ । यति मात्र होइन, आउने आर्थिक वर्षका लागि आशै नगर्न पनि भनिदिएको छ ।
सरकारले प्रति क्वीन्टल ७५ रुपैयाँ प्रोत्साहनस्वरुप अनुदान दिँदै आएको थियो । मंगलबार र बुधबार आर्थिक वर्ष ८०-८१ र चालु आर्थिक वर्षको सिर्जित दायित्व झण्डै २ अर्ब रकम निकासा गरिदिन भन्दै किसानका प्रतिनिधिहरु अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीकोमा धाए । तर दुबै मन्त्रीले पैसा दिन नसक्ने बताए । मन्त्रीहरुको कुरा सुनेर जिल्ला-जिल्लाका उखु किसान जिल्लै परे ।
कृषि मन्त्रालयले संसद्को विकास समितिमा उखुमा दिँदै आएको प्रोत्साहन रकम रोकिएको जानकारी अघिल्लो साता नै गराएको थियो । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ताले यसको पुष्टि गर्दै रकम निकासाको बारेमा हालसम्म कुनै निर्देशन नआएको बताउनुभयो ।
उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण हुँदाकै बखत सरकारले औद्योगिक बाली प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई प्रति क्वीन्टल ७० रुपैयाँ दिने भनेको थियो । त्यसैका लागि कृषि विभागको कोषमा ८५ करोड रुपैयाँ पनि राखिएकै थियो ।
मन्त्रालयले खर्च नभएको पैसा रकमान्तर गरि दिन सक्ने बताए पनि अर्थ मन्त्रालयले भने स्वीकृति दिएको छैन । मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार कृषि, उद्योग, अर्थ र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रोत्साहन अनुदान दिनु नपर्ने बताउनु भएको थियो ।
नगद अनुदान बाँड्नु भन्दा औद्योगिक बाली उखुको उत्पादन लागत घटाउन प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिएपछि अर्थमन्त्रालय रकम वितरणबाट पछि हटेको हो । यता कृषि अर्थशास्त्रीहरुले भने यसैपनि उखु खेतीको अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा अनुदान रोक्ने नीति व्यवहारीक नभएको बताएका छन् । चिनीमा हाम्रो परनिर्भरता बढ्न सक्ने विज्ञको चिन्ता छ ।
नेपालमा दुई लाख ४० हजार टन चिनीको माग छ । तर उत्पादन भने १ लाख ९० हजार टन हाराहारी छ । ५० हजार टन चिनी अझै अपुग छ ।
