काठमाडौं । बजेट अभावको बहाना देखाउँदै दुई वर्षदेखि अलपत्र परेको सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ । तर यही कार्यक्रमको १५ अर्ब बक्यौता सरकारले तिरेको छैन ।
विदेशबाट फर्किएका वा स्वदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर बसेका युवालाई उद्यम गर्न यो कार्यक्रमबाट सपना बाँडेको सरकारले कति बजेट दिने भन्ने स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि १० शीर्षकमा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि बजेटमार्फत निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ । निराश बनेका युवालाई देशभित्रै उद्यममा लगाउन यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरिए पनि स्पष्ट बजेट छुट्याइएको छैन । यही कार्यक्रममार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र शिक्षित युवालाई प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
यस्तै दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा र सीप विकास तालिमका लागि ५० करोड छुट्याइएको छ । यसबाहेक अरू शीर्षकमा बजेट देखिँदैन । जबकि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएका बैंकहरूको १५ अर्ब रकम सरकारले तिर्नै बाँकी छ । विगतको बक्यौता सरकारले नतिरेकाले बैंकहरूले कर्जा दिन छाडेका छन् ।
यस पटकको बजेट बक्यौताका विषयमा पनि मौन छ । यसरी अलपत्र परेको कार्यक्रमबाट युवालाई आशा देखाउनु उचित नहुने विज्ञ बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सुरु भएको यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेहरू बर्सेनि घटेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म १ लाख ४७ हजार जनाले २ खर्ब १३ अर्ब यस्तो कर्जा पाएकोमा अहिले यस्तो ऋण लिनेको संख्या घटेर १ लाख ३ हजारमा सीमित छ । विगतमा कर्जा लिएकाहरूले तिर्ने तर थप कर्जा नजाँदा संख्या घटेको हो । अहिले प्रवाह भएको कर्जा पनि ९१ अर्ब मात्र छ ।
सरकारले १० वटा शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान कार्यक्रममा बैंकहरूबाट ऋण दिने गर्छ । महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने गरिएको छ भने अन्यमा ५ प्रतिशत छ । तर यही ब्याज अनुदानबापतको रकम बैंकहरूलाई भुक्तानी नगर्दा कार्यक्रम अलपत्र परेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यो कार्यक्रम सुरु गर्दा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ७ लाखसम्म ऋण दिने भनिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २५ लाख पुर्याइयो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा यस्तो ऋण २ देखि २० लाखसम्म दिने भनिएको छ । अहिले ७६ जना शैक्षिक जनशक्तिले यस्तो कर्जा पाएका छन् । नयाँ कर्जा नपाएकाले यो संख्या बर्सेनि घट्दो छ । सरकारले बजेटमा घोषणा गर्ने तर आवश्यक रकम व्यवस्थापन नगर्दा युवामा बढ्दै गएको निराशामा झन् मलजल हुने देखिन्छ ।
