काठमाडौं । जलविद्युत कम्पनीले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्न पाउने उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगर्न ऊर्जा उद्यमीहरुले लबिइङ सुरु गरेका छन् । यस्तो प्रावधान बजेटमा नराख्न उनीहरुको दबाब छ ।
सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिरहेका बेला ऊर्जा उद्यमीहरु भने आयोगको सुझाव अनुसार बजेट आए ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी नै निरुत्साहित हुने तर्क गरिरहेका छन् ।
सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणमा जुटिरहेका बेला ऊर्जा लगानीकर्ता भने उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझाव कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिइरहेका छन् ।
विशेषगरी बिजुली उत्पादनपछि मात्रै सेयर निष्काशन गर्न दिनुपर्ने आयोगको सुझावका कारण उनीहरुमा त्रास फैलिएको छ । अहिले आयोजना निर्माणकै क्रममा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेर जलविद्युतका प्रवर्द्धकहरुले पैसा उठाइरहेका छन् । आयोजना निर्माण सहज बनाउने यस्तो व्यवस्था हटाउन नहुने स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाइ छ ।
सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ७ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने गरी मार्गचित्र तयार गरेको छ भने १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, यो अनुसार भने काम अघि नबढाएको जलविद्युत प्रवर्धकहरुको गुनासो छ ।
जसका लागि आगामी बजेटमा आयोजना निर्माणपश्चात् पनि मर्मतमा प्रयोग हुने उपकरणमा कर छुट हुनपर्ने उनीहरुको माग छ । यस्तो व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट हटेको थियो ।
अहिले देशमा सुख्खा समयमा बिजुलीको जोहो गर्ने र वर्षातमा उत्पादन बढी भएर त्यसको खपत कहाँ गर्ने भन्ने समस्या रहेकाले यो समस्या हटाउन आगामी बजेटमा ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ऊर्जाविद् कृष्णप्रसाद दुलाल बताउनु हुन्छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा निजी क्षेत्रको समेत लगानी खुला गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । जसलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरे पनि निश्चित समय तोकेरै बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
