काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा व्यवसायीहरूले आआफ्ना पक्षमा बजेट बनाउन सरकारलाई दबाब दिन थालेका छन् । व्यवसायी तथा तिनका छाता संगठनहरूले वस्तु तथा सेवामा लाग्दै आएको कर घटाउन, तयारी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्न, निर्यातमा दिँदै आएको प्रोत्साहन बढाउन र स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन लबिइङ गरिरहेका छन् ।
निर्माण व्यवसायीहरूले पनि दुई वर्षभित्र आयोजना सक्ने गरी बजेट ल्याउन दबाब दिएका छन् ।
नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघले सोमबार एक कार्यक्रम गरी सडक पिच गर्दा कालोपत्रेको सट्टा सिमेन्ट र स्थानीय ढुंगागिटी प्रयोग गर्न सकिने भन्दै सिमेन्टको आन्तरिक खपतलाई बजेटमार्फत प्रोत्साहन गर्न लबिइङ गर्यो । वार्षिक रूपमा ९ अर्बको बिटुमिन आयात गर्नुको साटो सिमेन्ट उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नीति लिन व्यवसायीहरूको दबाब छ ।
यस्तै वनको भोगाधिकार र उद्योग सञ्चालनका लागि वातावरणीय मूल्याङ्कन सहज गराउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।
यता नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोशिएशन तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि ईभी गाडीमा लाग्दै आएको कर घटाउन माग गरेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विद्युतीय सवारी साधनमा अहिले कर बढाउनै नहुने भन्दै गत साता अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएको छ । व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपालमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत घटाउने नीति लिन सुझाएको छ ।
राष्ट्रिय राजमार्गहरूको स्तरोन्नति, तीन तहका सरकारले लिँदै आएका कर एकै ठाउँबाट तिर्ने व्यवस्था गर्न र व्यवसायमैत्री नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम ल्याउन महासंघले दबाब दिएको छ ।
यता नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि दुई वर्षभित्र आयोजना सक्ने गरी बजेट ल्याउन दबाब दिएको छ । दायित्व सिर्जना भएका आयोजना छिटो सके राज्य र निर्माण क्षेत्र दुवैलाई सहज हुने दाबी महासंघको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जस्तै नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले कृषिजन्य वस्तुमा आयात हुँदा लाग्ने १३ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । त्यस्तै नेपाल डेरी संघले नेपालमा उत्पादित दुग्धजन्य वस्तुको आयात निर्यातमा सहजीकरण गर्न र किसानको भुक्तानी दिनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग गरेको छ ।
व्यवसायीहरूले तयारी वस्तुमा लागेको भन्सार दरभन्दा उक्त वस्तु उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर कम्तीमा एक तह कम हुने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । व्यवसायीका सबै छाता संगठनहरूले यस पटक पनि अनेकथरीका करहरूलाई एकीकृत गर्न माग गरेका छन् ।
