काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीको अवस्थामा सुधार ल्याउन नसकेको मधेश सरकारले सरकारी कोषको लाखौं रूपैयाँ राजनीतिक दलको भवन बनाउनमा खर्च गरेको छ ।
प्रतिपक्षमा भएमा राम्रो कामलाई पनि बेठिक भन्ने तर, सत्तामा पुगेपछि जे पनि गर्न पाईने संघको परिपाटी प्रदेशमा पनि सरेको हो । जसका कारण मधेशमा बिगतदेखि नै सरकारी कोषको दुरूपयोग बढेको हो ।
मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको उच्च अदालतको सामुने र जिल्ला अदालतको छेउमै रहेको यो नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय हो । सरकारी कोषमा यस पार्टी कार्यालयको थप भौतिक संरचना धमाधम निर्माण हुादैछ ।
यसका लागि एमाले संसदीयदलका नेता समेत रहनु भएका मधेश प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवले बजेट उपल्बध गराउनु भएको हो । मिथिला भवन नामांकरण गरिएको एमाले पार्टी कार्यालयको इन्टर लक ब्लक, बाउन्ड्री वाल, अधुरो भवनको छत ढलान लगायतका कामका लागि ५० लाख बजेट उपल्बध गराईएको छ ।
पार्टी कार्यालय निर्माणमा सरकारी रकम खर्च गरेको यो मधेश प्रदेशमा पहिलो घटना भने पक्कै होइन । यस अघि पनि कांग्रेसको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बन्नु भएका रामसरोज यादवले नेपाली कांग्रेस धनुषा जिल्ला पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४० लाख र कांग्रेसकै तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेपछि कृष्णा प्रसाद यादवले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पुनः २० लाख रकम उपल्बध गराउनु भएको थियो । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि र तत्कालिन मन्त्री रामसरोज यादवले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्नुभएको चार तले यो भवन अहिले पनि अधुरो छ ।
मधेश प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत भन्दा बढि बजेट चलाईरहनु भएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यस कार्यलाई निरन्तरता दिनु भएको छ ।
धनुषा एमाले पार्टी कार्यालयको थप संरचना निर्माणका लागि ५० लाख, सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवा वडा नम्बर ३ स्थीत मनमोहन स्मृति भवन स्तरोन्नतीका लागि १ करोड, लालबन्दी ६ स्थीत मनमोहन भवनको बाटो स्तरोन्नतीका लागि २५ लाख, बिरगंज महानगरपालिका २४ स्थीत मनमोहन स्मृति भवनका लागि १ करोड र सिरहा जिल्लाको सिरहा नगरपालिका ७ स्थीत मनमोहन स्मृति भवनको नाममा ७५ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयको रातो किताबमा उल्लेख छ ।
छाप्रोमा जिवन गुजारिरहेका नागरिकलाई छाना उपल्बध गराउनुको साटो राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालय निर्माणमा मधेश सरकारले सरकारी पैसा लगानी गर्ने गलत अभ्यास दोहरिरहेको छ ।
