काठमाडौं । किसानलाई दिइने अनुदान तथा सेवालाई परिस्कृत गर्न संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको पूर्वार्धमा संसदीय समितिले कृषि क्षेत्रमा राज्यको न्यून लगानी भएको र भएका लगानीको समेत प्रतिफल नआएको भन्दै नीतिहरूको पुनरावलोकन गर्न सुझाएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो आयोजना प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई परिस्कृत गर्दै राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको रूपमा थप्ने तयारी गरेको छ । उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन सांसदहरूले सुझाए । खुकुलो भन्सार नीति र रासायनिक मलजस्ता कृषि सामाग्री समयमा दिन नसक्दा किसान विस्थापित हुने अवस्था आएको भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
अनुदानमा पारदर्शिता कायम गर्न नसकेको भन्दै आलोचित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई अझै केही वर्ष थप्ने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको नाम दिएर राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा अनुदान वितरण गर्ने सरकारले तयारी गरेको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले सामूहिक खेती प्रवर्द्धनका लागि खण्डिकृत रहेका जमिन एकीकृत गर्ने, कृषिका कार्यक्रममा भएको दोहोरोपना हटाउने बताउँदै आएको छ ।
