काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट योजना बनाउन स्थानीय तहसँग समन्वय थालेको छ । तर, प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले ३५ प्रतिशत बजेट घटाएर योजना बनाउन भनेपछि स्थानीय सरकार र किसान अन्योलमा छन ।
बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गगदर्शन पालना गर्दै अहिले १२ वटै जिल्लाका स्थानीय तहसँग प्रदेश मातहतका कार्यालयले आगामी वर्षको योजना बनाउन समन्वय थालेकाे हाे ।
किसानले भने कार्यक्रमहरू दोहोरिरहँदा खाँचो परेका क्षेत्रमा लगानी नभएको गुनासो गरेका छन । लुम्बिनी प्रदेश अहिले दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर छ । मासु र माछा उत्पादनमा पनि प्रगति देखिएको छ । तर, पशु स्वास्थ्य, पोषण र तालिममा लगानी घटिरहँदा यो प्रगति टिकाउ नहुने चिन्ता किसानको छ ।
तल्लो तहबाटै कार्यक्रम प्राथमिकताअनुसार छनोट गर्नुपर्ने, दोहोरिएका योजना हटाउनुपर्ने, साना तर प्रत्यक्ष असर पार्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, अनुगमन र मूल्यांकनमा जोड दिए कार्यक्रम प्रभावकारी हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
