काठमाडौं । कुनै पनि निकायको सुशासन र पारदर्शिताको मुख्य आधार वित्तीय अनुशासनको पालना हो । तर, आर्थिक कारोबारको मामलामा बदनाम मधेश प्रदेश सरकारलाई वित्तीय अनुशासनको दायरामा ल्याउने मुख्य जिम्मेवार सार्वजनिक लेखा समिति नै निरिह देखिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनलाई वास्तै नगरी मधेश सरकारले पेश्की फर्छ्यौट र असुलउपर गर्नुपर्ने बेर"जुको अवस्थामा कुनै सुधार ल्याएको छैन ।
आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकेपछि मधेश प्रदेश सरकारको बेरूजुको चाङ वर्षेनी बढ्दो छ । दोस्रो कार्यकालको आधा समय बितिसकेपनि मधेश प्रदेश सरकारले स्थापनाकाल देखिको बेरूजु रकम असुल उपर गर्ने खासै तदारूकता देखाएको छैन ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत मधेश प्रदेश सरकारको सबै मन्त्रालय, प्रदेशसभा तथा विभिन्न निकाय माथि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १६ करोड ४६ लाख देखि सुरूभएको बेरुजु दायित्व २०७९/०८० सम्म आइपुग्दा ७ अर्ब ८३ करोड नाघेको छ ।
बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भन्दै ६ वर्ष भित्र जम्मा बेरूजु मध्ये नियमित गर्नुपर्ने बेरूजु ५ अर्ब २५ करोड ३८ लाख, पेश्की बेरूजु १ अर्ब ९९ करोड १४ लाख र असुलउपर गर्नुपर्ने ५९ करोड १५ लाख ४४ हजार छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गएको बैशाख १० गते सम्म सो मध्ये ९९ करोड १४ लाख ६३ हजार असुलउपर भएपनि सुराकीको नाममा विभिन्न गृहमन्त्री, गृह राज्यमन्त्री र गृह सचिवले नियम विपरीत बुझेको १ करोड भन्दा बढि रकम अझै फिर्ता भएको छैन ।
प्रदेशसभाको बैठकमै एमाले संसदयिदलका नेता समेत रहनु भएका मन्त्री यादवले यस्तो भनेपनि वित्तीय अनुशासन कायम गराउने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको सार्वजनिक लेखा समिति निरिह छ । प्रदेशसभा स्थापनाको ७ वर्ष बितिसकेपनि आर्थिक बेथितिलाई थितिमा ल्याउन समितिले कामै गर्न सकेको छैन ।
बेरूजुकै कारण तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सरकारको आलोचना बढेपछि २०७९ असार १६ गते प्रमुख सचिव संयोजक रहने गरि बेरूजु फछ्र्यौट समिति गठन भएको थियो । तर, त्यो समितिले पनि बेरूजु फछ्र्यौटको मामलामा काम गर्न सकेको छैन ।
कर्मचारीमा अनुभव र ज्ञानको कमी, मन्त्री र सांसदहरूको दबाब, अपारर्दिशता, आर्थिक बेथिति र महालेखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि मधेश प्रदेशमा वर्षेनी बेरूजु बढ्दो छ ।
