काठमाडौं । अर्थतन्त्र सुस्त रहेको र सरकारले कामको गति नै समाउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम भोलि सार्वजनिक गर्दै छ । सुस्त अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, युवा उद्यमशीलता बढाउने तथा सरकारी सेवालाई चुस्त बनाउने योजनासहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रबाटै सबै सरकारी सेवा सहजरुपमा प्राप्त गर्न सकिने घोषणा गरिँदै छ । निर्माणाधीन आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रमबाट गरिने भएको छ । सरकारी ढुकुटी बलियो नभएकाले नयाँ विकासका कार्यक्रम भने घोषणा नहुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नयाा घोषणाभन्दा निर्माणाधीन आयोजना सक्नेमा केन्द्रित हुनेछ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि पूर्वअर्थसचिवहरुले दिएका सुझाव कार्यान्वयन, कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउने तथा औचित्य नभएका आयोजनाको खारेजीको घोषणा गरिँदै छ ।
सरकारी उच्च अधिकारीहरुका अनुसार आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम युवालाई आशा जगाउने खालको हुनेछ । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने, विदेशमा सिकेको सीप र ज्ञानलाई उपयोग गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रसहितको कार्यक्रम समावेश हुनेछन् । विशेष गरी युवा पुस्तामा व्याप्त निराशा चिर्नमै नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत् राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिँदै छ । यही परिचयपत्रका आधारमा राहदानी र सवारी लाइसेन्स लिनेदेखि कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । यसैगरी, सबै सरकारी काम अनलाइनबाटै गर्न सकिने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रमबाट गरिनेछ ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत बाह्य लगानीकर्ताका लागि विशेष प्याकेजको घोषणा पनि गरिँदै छ । सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका लागि नयााँ अभ्यासका रुपमा पहिलो पटक वैकल्पिक विकास वित्तको परिकल्पना गरिँदैछ । यो कार्यक्रममा सार्वजनिक निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराइनेछ ।
यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम निर्धारित समयमै सक्ने घोषणा गरिँदै छ । सिक्टा, बबई, रानी-जमरा कुलरिया, महाकाली सिँचाइ, भेरी बबई डाइभर्सन र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । सिँचाइका ठूला आयोजना सकेर कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने रणनीति छ ।
देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने, कृषिजन्य वस्तुमा भइरहेको व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय समेटिनेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार गोरखकाली रवर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग लगायतका बन्द तथा रुग्ण सार्वजनिक संस्था सार्वजनिक-निजी साझेदारी वा उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदैछ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई परिस्कृत गर्ने र सहकारी पीडितका लागि आवश्यक कानुन तथा संरचना निर्माण गर्ने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत् गरिने भएको छ ।
