काठमाडौं । छिमेकी भारतसहितका मुलुकसँग व्यापार घाटा उच्च रहेको अवस्थामा व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने उद्धेश्यका साथ सरकारले हालै नयाँ वाणिज्य नीति २०८१ ल्याएको छ ।
विगतमा आयातमुखी नीति रहेकोमा नयाँ नीतिले निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । वैदेशिक व्यापारमा सुधार गर्न सरकारले नयाँ नीतिलाई कसरी उपयोग गर्न सक्छ त ?
२०७२ को वाणिज्य नीतिलाई प्रतिस्थापन गरी ल्याइएको नयाँ वाणिज्य नीतिले तुलनात्मक रूपमा लाभ दिने र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तुको उत्पादन बढाई निर्यात वृद्धि गर्ने रणनीति लिएको छ ।
त्यस्तै निर्यातमूलक उद्योगका लागि प्रदान गरिने प्रोत्साहन तथा छुटलाई विश्व व्यापार सङठनको नियमानुसार व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विज्ञहरूले वाणिज्य नीतिले लिएको उद्धेश्य पूर्तिका लागि सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
नयाँ नीतिले सूचना प्रविधिलाई अधिकतम उपयोग गर्दै विद्युतीय तथा डिजिटल व्यापारको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपश्चात अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आउने चुनौतीको सामना तथा अवसरको उपभोग गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ ।
विगतका नीति आयातमुखी रहेकोमा नयाा नीतिले निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । व्यापार सम्वन्धी देशगत तथा वस्तुगत रणनीति तर्जुमा गर्ने, नेपालको निर्यात व्यापारमा देखिएका गैरभन्सारजन्य अवरोध हटाउन पहल गर्ने, सार्क सदस्य मुलुक एव व्यापार साझेदार मुलुकसँग सामञ्जस्य हुनेगरी नेपालको भन्सार, पारवहन र गुणस्तर प्रमाणीकरण सम्वन्धी प्रक्रिया, मापदण्ड तथा नीति नियममा एकरूपमा ल्याउन बताएको छ ।
यस्तै, सङघीय संरचना अनुरुप उत्पादन तथा व्यापार प्रक्रियामा तीनै तहका सरकारको सहभागितामा जोड दिएको नीतिले औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको अवस्थामा नयाँ नीतिले लिएको उद्देश्यअनुरुप निर्यातमुखी कार्यक्रम समावेश गर्न विज्ञको जोड छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा १४ खर्ब ५४ अर्ब छ भने सबैभन्दा बढी भारतसाग झन्डै ९ खर्ब व्यापार घाटा छ । बर्सेनि बढिरहेको व्यापार घाटामा सन्तुलन कायम गर्न पारवहन मार्गहरुको विकास तथा विस्तार गरी व्यापारको समय तथा लागत घटाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
यसबाहेक नयाँ वन्दरगाह र वैकल्पिक पारवहन मार्गको उपयोग तथा दुईपक्षीय सन्धि तथा सम्झौताको पुनरावलोकन गरिनेछ भने व्यापार कूटनीति सुदृढ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुाच विस्तार गर्ने नीति नयाँ वाणिज्य नीतिले लिएको छ ।
