काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध निकायका नियुक्तिमा उमेर हद नलाग्ने भनी सरकारले संशोधन गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले संशोधित मापदण्ड केही समयका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै आदेशको निरन्तरताबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुँइटेल, विकास भट्टराई, रामकृष्ण बञ्जारा, देवेन्द्र मैनाली लगायतले संशोधित मापदण्ड कानुनविपरीत रहेको दाबिसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सरकारले २७ फागुन, २०८१ मा अर्थ मन्त्रालयसम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई संशोधन गरेको थियो । उक्त मापदण्डको दफा ३ (ग) मा भएको गभर्नरको नियुक्तिको उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो ।
संशोधन हुनुअघि मापदण्डमा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुख बाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्षको उमेर ननाघेको व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था थियो ।
