काठमाडौं । ६५ प्रतिशत नागरिक कृषिमा निर्भर भए पनि यस क्षेत्रको सुधार हुन नसकिरहेका बेला उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले कृषिजन्य वस्तु आयातमा कडाइ गर्न सुझाव दिएको छ ।
कृषिजन्य उत्पादनको निर्वाध आयात हुँदा किसान समस्यामा परेको भन्दै आयोगले आयातमा भन्सार वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको हो । यसैगरी, आयोगले कृषिको अनुसन्धान गर्ने नार्कको पुनर्संरचनादेखि हिमाल, पहाड र तराईका लागि फरक भूउपयोग योजना कार्यान्वयन गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कृषि विज्ञहरुले आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सके कृषि क्षेत्र रुपान्तरण हुन सक्ने बताएका छन् ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले कृषिजन्य वस्तुको आयातमा उदार नीति लिँदा नेपालमा उत्पादित वस्तुको संरक्षण हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले कृषिवस्तुको आयात अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्थामै कडाइ गर्न सुझाएको छ । यसैगरी, कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न, कृषि प्रसार सेवा प्रभावकारी बनाउन, कृषिसम्बन्धी नीतिलाई स्पष्ट पार्न र कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनर्संरचना गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सके नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य उत्पादनको संरक्षण हुने विज्ञ बताउँछन् ।
त्यसो त सरकारले कृषिजन्य वस्तुको निर्यात सहजीकरणका लागि समेत पर्याप्त काम गर्न सकेको छैन । आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसार गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन बढाउने नीति लिन सुझाएको छ । विशेष गरी विदेशमा बढी माग हुने चिया, अलैंची, अदुवा, सुन्तला, अकबरे खुर्सानी जस्ता उच्च निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको भौगोलिक पहिचान गरेर किसानलाई आकषिर्त गर्ने नीति लिन आयोगले भनेको छ । यसले कृषि अर्थतन्त्रमा देखिएको खाडल कम हुन सक्ने कृषिविज्ञहरुको भनाइ छ ।
आयोगले आन्तरिक उत्पादन बढाउन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको छ । नेपालमा सबैजसो बालीको उत्पादकत्व कम छ । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन मल, बीउ र सिंचाइको सहज व्यवस्था गर्नुपर्छ । आयोगले निर्माणाधीन रानी-जमरा कुलरिया, बबई जस्ता ठूला सिाचाइ आयोजनाको निर्माण सक्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न भनेको छ ।
पछिल्लो आर्थिक गणनाअनुसार नेपालमा १२ लाख हेक्टरमा मात्र सिाचाइ सुविधा छ । जुन कुल खेतीयोग्य भूमिको करिव ५४ प्रतिशत मात्र हो । यस्तै आयोगले कृषि कर्जाको पहुाच धेरैभन्दा धेरै किसानसम्म पुर्याउन सुझाव दिएको छ । यति मात्र नभएर आयोगले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा हुने गरेको अनियमितता रोक्न र अनुदानलाई पारदर्शी बनाउनसमेत सरकारलाई भनेको छ ।
