काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर पद खाली भएको एक महिना बितेको छ । त्यसयता मन्त्रिपरिषद्का ५ वटा बैठक बसेका छन् । तर, सरकारले अहिलेसम्म गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच गभर्नरको नामका विषयमा सहमति भएको भनिए पनि सरकारले अहिलेसम्म त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर खाली भएपछि फागुन चैत २४ गते एक पटक र चैतमा चार पटक गरी पाँच पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिसकेको छ । चैत ११ गते नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर सिफारिस समिति बनाएकाले चैत २५ गते गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक बसेर मन्त्रीपरिषद्मा नाम सिफारिस गर्ने चर्चा मात्रै चलेन, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू आशावादी पनि देखिए । तर, निष्पक्ष रूपमा अध्ययन गरेर गभर्नर सिफारिस गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको सिफारिस समितिको बैठक बस्नु त कता हो कता, बरु राजनीतिक सहमति पर्खेर बस्यो । यसलाई अर्थविद्हरू राष्ट्र बैंक ऐन तथा समग्र देशको वित्तीय प्रणालीको धज्जी उडाइएको अर्थमा व्याख्या गर्छन् ।
वैशाख ३ गते बुधबार कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भेट भयो र गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भयो । जति बेलासम्म सिफारिस समितिले सिफारिस गरेकै थिएन । त्यति मात्र होइन, बाहिर गभर्नर नियुक्त हुने भनी भट्टको नाम नेताहरूले चर्चामा ल्याउने तर सिफारिस समितिको भने बैठक नै नराख्ने परिस्थितिमा समितिका एक सदस्य पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा नै दिनुभयो ।
रिक्त स्थानमा अर्का सदस्य नियुक्त भएको पनि एक साता बितिसक्यो । समितिको बैठक यसबीचमा पनि बसेको छैन तर मंगलबार कांग्रेस सभापति देउवाले फेरि भन्नुभयो, गभर्नर कांग्रेसलाई दिने प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभयो ।
एकातिर राजनीतिक सहमतिको आलाप, अर्कोतर्फ सकेसम्म आफ्नै अनुकूलको पात्र नियुक्त गर्ने दलहरूको चाहनाकै परिणाम राष्ट्र बैंकमा गुणाकर भट्टले दिएको राजीनामा स्वीकृत हुन सकेको छैन । राजीनामा स्वीकृत गर्ने विषय पनि सत्तारुढ दलकै आडका कारण रोकिएको हो । यसले, सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्वमा व्यावसायिक र सक्षम पात्र प्राथमिकतामा परेको छैन, नियुक्तिको विषय उल्टै चरम राजनीतीकरण भएको छ ।
गभर्नरले पार्टी अनुकूलभन्दा पनि मुलुकको हित हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्नु गभर्नरको दायित्व हो । साथै विदेशी विनिमय सञ्चिति बचाएर राख्नु पनि उसको दायित्व हो । तर, यसअघि सत्ता परिवर्तन हुँदा गभर्नरले लिएका नीति मात्र होइन, सरकार र गभर्नरबीच टसलकै स्थिति उत्पन्न भएका कारण पनि दलहरू निर्णयमा पुग्न नसकेका हुन् ।
