काठमाडौं । २०८१ सालमा अर्थतन्त्रका वाह्य परिसूचक राम्रो बन्दै गए पनि आन्तरिक सूचकमा भने सुधार देखिएन । अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डनल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि वैदेशिक सहायता कटौती भएका छन् । पछिल्लो समय कर युद्धका कारणसमेत विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपाल पनि आगामी दिनमा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने देखिन्छ । नेपालबाट अमेरिका निर्यात हुने वस्तुमा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लागे पनि करयुद्धका कारण विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक मन्दी आउन सक्ने भएकाले २०८२ साल झनै चुनौतिपूर्ण हुने देखिएको छ ।
राष्ट्रपतिमा डनल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि अमेरिकाले विश्वव्यापी रुपमा अमेरिकी सहयोग नियोगबाट आउने सहयोग रोकिएको छ । जसको असर नेपालमा आगामी दिनमा पर्नसक्नेछ । यसले शिक्षा र स्वास्थ्य मात्रै होइन समग्र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने बताउनुहुन्छ, अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेल ।
वैदेशिक सहायतामा कमीका कारण नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन १ खर्ब २६ अर्बले कमी आउनेछ । वाह्य नीतिका कारण मात्रै होइन अब हामी विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्दा त्यसले ऋणको सावा तथा ब्याजसमेत बढ्नेछ । ट्रम्प प्रशासनले नेपालसहित १ सय ८६ देशको उत्पादनमा कर लगाएको छ । अझ नेपालको छिमेकी चीनलाई त १ सय २५ प्रतिशत कर लगाएको छ । अमेरिकाले नेपालमा कम कर लगाएकाले नेपाली उत्पादनको निर्यात बढाएर लाभ लिन सकिने बाटो भने रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल बताउनु हुन्छ ।
नेपालले निर्यात गर्ने वस्तु अन्य देशको तुलनामा सस्तो भएकाले लाभ हुने देखिए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु प्रभावित हुनसक्छन् । यसले रेमिट्यान्समा कमी आउने जोखिम कायमै छ ।
त्यसो त विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले नेपालको पर्यटन पनि प्रभावित हुन सक्छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धि आधुनिक सिँचाइमा भन्दा अझै आकाशे पानीले निर्धारण गर्ने स्थिति छ । आगामी वर्ष कृषिका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा उच्च प्राथमिकता दिँदै किसानको मनोबल उकास्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने उद्योगी बताउँछन् ।
सरकारले सुस्त गतिमा विकास बजेट रकम भुक्तान गरे पनि अझै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकेको छैन । विकास खर्चमा सुधार आएको छैन । त्यसैले अब न्यून विकास खर्च हुने आयोजनाको बजेट नै झिकेर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले नीतिगत सुधार गर्दै राजस्व र ऋणको रकम उचित स्थानमा लगाउन सक्नुपर्छ । राजनीतिभन्दा देशले आर्थिक लाभ लिनेगरी प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गर्नुपर्नेछ ।
अहिले लगानी गर्न बैंकबाट न्यून ब्याजदरमा रकम पाइने अवस्था छ । सात खर्ब रुपैयाँ त बैंकमा थुप्रिएको छ । तर, आममानिसको हातमा पैसा पुगेको छैन । जसका कारण उपभोगसमेत कम छ । यसले आर्थिक शिथिलता बनाएको हो । अब यसलाई चिर्न सरकारले उत्पादन तथा रोजागरी बढाउन सक्ने विकासे आयोजनामा रकम बढाउँदै निजी लगानीसमेत आकर्षण गर्न सक्नुपर्छ । नभए रेमिट्यान्समा टिकेको हाम्रो अर्थतन्त्र विश्वव्यापी व्यापार युद्ध र सेवा तथा वस्तु उत्पादन विस्तार गर्न नसकेका कारण यो वर्ष झनै चुनौतिपूर्ण हुने देखिएको छ ।
