काठमाडौं । सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच विश्वासको वातावरण नबन्दा यो वर्ष पनि विकास खर्चमा प्रगति नहुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे आठ महिना बित्दासम्म विकास खर्च २६ प्रतिशतमै सीमित छ ।
सरकारले समयमा भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरू काम अघि नबढाउने मनस्थितिमा छन् । सरकार पनि व्यवसायीलाई दबाब दिएर काम अघि बढाउनुको सट्टा ढुकुटीमा रकम थुपारेर बस्न खोजेको देखिन्छ ।
सरकारले विकासका लागि भन्दै छुट्याएको ३ खर्ब ५२ अर्बमध्ये ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जुन खर्च कुल विकास बजेटको २६ प्रतिशत हो । खर्च गरेको मध्ये ३० अर्ब त गत वर्ष नै निर्माण सकेको भुक्तानी हो ।
यो वर्ष विकासका काममा ६० अर्ब हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ । जबकी गत वर्ष यही समयमा ८९ अर्ब विकास खर्च भएको थियो । सरकारले देशको आर्थिक सिथिलतामा सुधार आउादै गरेको दाबी गरेपनि विकास खर्चको तथ्यांकले त्यसलाई पुष्टि गरेको छैन ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीको ३० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तोकिएको समयभन्दा ढिला गरी निर्माण सम्पन्न गरेकाले बिल बनाउन नमिलेको भन्दै सरकारले भुक्तानी रोकेको हो । जवाफमा रकम अभावका कारण नयाँ निर्माणको काम अघि बढाउन नसकिने व्यवसायी बताउँछन् । त्यति मात्र नभएर व्यवसायीमा गत वर्षजस्तै भुक्तानी समयमा नपाउने भय पनि छ ।
त्यसो त सरकारले निर्माणाधीन आयोजनामा न्यून बजेट छुट्टाएकाले पनि निर्माण व्यवसायी काम अघि बढाउने भन्दा रोक्ने नियतमा देखिन्छन् । योसागै सिमेन्ट, डण्डी जस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेकाले तत्काल निर्माण अघि बढाउनभन्दा रोक्नमै व्यवसायीले फाइदा देखेका छन् ।
असारयता नै डण्डीको प्रति केजी २५ रुपैयाँ हाराहारी र सिमेन्टमा प्रति बोरा ५ सयसम्म मूल्य वृद्धि भएकाले अहिलेकै खर्चमा निर्माणको काम अघि बढाउन नसकिने निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।
सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच विश्वासको वातावरण नबनाउने हो भने विगतमा जति पनि विकास बजेट खर्च नहुने हो कि भन्ने देखिएको छ ।
