काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक विकासको मोडल नै परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स र खपतमा आधारित रहँदा विकासको लक्ष्य नै पूरा गर्न नसकेको भन्दै विश्व बैंकले आज एक रिपोर्ट मार्फत विकास मोडल परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको हो ।
रेमिट्यान्सका कारण नेपालमा गरिबी हटे पनि यसकै भर पर्दा नेपालमा आन्तरिक रोजगारी र उत्पादन बढ्न नसकेको विश्व बैंकको निष्कर्ष छ । विकासका लागि जलविद्युत्, डिजिटल क्षेत्रको विकास र निर्यातलाई उच्च प्राथमिकता राख्न पनि रिपोर्टले सुझाएको छ ।
विश्व बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको 'नेपालमा आर्थिक वृद्धिको सम्भावना उजागर' सम्बन्धी रिपोर्टमा नेपालमा गरिबी घट्नुमा आन्तरिक रोजगारी तथा उत्पादनभन्दा पनि रेमिट्यान्स प्रमुख कारण रहेको उल्लेख छ । सन् १९९५ मा ५५ प्रतिशत नागरिक अतिगरिब रहेकामा अहिले ०.३७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । रेमिट्यान्सका कारण गरिबी घटे पनि यसकै भर पर्दा आन्तरिक रोजगारी र उत्पादन बढ्न सकेन । त्यसैले अब विकासको मोडल परिवर्तन गर्दै नियामकीय अवरोधमा सुधार, पूर्वाधार निर्माण तथा प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ ।
नेपालमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने पर्यटन र डिजिटल सेवालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र जलविद्युत् क्षेत्रमा समेत लगानी बढाउनुपर्ने देखिएको योजना आयोगको भनाइ छ ।
यता, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ भने कृषि क्षेत्र पनि निर्वाहमुखी छ । त्यसैले अब कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने विज्ञले सुझाएका छन् ।
सन् १९९६ देखि २०२३ मा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धि ४.२ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, भूकम्प, भारतको आर्थिक नाकाबन्दी, कोरोना महामारी तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण अपेक्षाकृत रूपमा आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको विश्व बैंकले औंल्याएको छ । साथै, घरेलु व्यापार नीति, उच्च शुल्क र अन्तः शुल्क पनि आर्थिक वृद्धिमा बाधक देखिएका छन् ।
विश्व बैंकले आप्रवासन नीति सुधारसागै बैदेशिक रोजगारीका लागि लाग्दै आएको खर्च घटाउन पनि विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ ।
