काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने माग गर्दै शैक्षिक हडताल सहित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन थालेको १७ दिन पुगिसक्दा पनि सरकारसँग वार्ता भएको छैन । आफ्ना मागबाट टसमस नभएका आन्दोलनरत शिक्षकलाई वार्तामा ल्याउन सरकारले सकेको छैन । जबकि उनीहरू माग पूरा नभएसम्म विद्यालय नफर्कने अडानमा छन् ।
लाखौं बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारलाई वञ्चित गर्दै सिंहदरबारको ढौकै अगाडि शिक्षकले दिनदिनै नाराबाजी सहित प्रदर्शन गरिरहँदा देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले समेत सुनेको नसुनै गर्नुभएको छ । सरकारले छलछाम गर्न खोजेको भन्दै शिक्षकहरूले सडक नछाड्ने अड्डी कसेपछि आज बल्ल प्रधानमन्त्री ओली उनीहरूका कुरा सुन्न तयार हुनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुक्रबार चितवनमा भएका ६ वटा कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो । तर उहाँ १७ दिनदेखि विद्यालय ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नेबारे गम्भीर देखिनुभएको छैन । बरु आन्दोलनलाई गलाउने खालका अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ ।
थाइल्यान्ड भ्रमण र बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएर चैत २३ गते स्वदेश फर्किँदा विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दा शिक्षकका माग छलफलबाट समाधान गरिने बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको दुई दिनपछि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा शिक्षकले आन्दोलन गर्नुको कारण नै थाहा नभएको बताउनुभयो । शिक्षकले सडक गएर सुत्नु नपर्ने र जायज माग सरकार आफैंले सम्बोधन गरिहाल्ने जस्ता जवाफ दिएर प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनलाई हल्का रूपमा लिनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिका कारण शिक्षकहरू आफ्ना मागप्रति सरकार संवेदनशील नभएको बताउँदै आएका छन् । त्यही कारण उनीहरू प्रधानमन्त्रीसँग मात्र वार्ता गर्ने भन्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले शिक्षकलाई बोलाएर छलफलसम्म गर्न भ्याउनुभएन । जबकि उहाँ दिनदिनै जसो सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहनुभएको छ । आफ्नै दल र गठबन्धनको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री पुगिरहनुभएको छ । तर लाखौं बालबालिकालाई पढ्न पाउने अधिकार वञ्चित गर्दै सिंहदरबारको ढोका अगाडि नै १७ दिनदेखि प्रदर्शन गरिरहेका शिक्षकका माग र गुनासो सुन्न भ्याउनुभएको छैन । यसले आन्दोलनरत शिक्षक झन् आक्रोशित हुँदै गएका छन् ।
कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले शिक्षक आन्दोलनलाई वेवास्ता गर्नु र शिक्षकहरू पनि आफ्ना मागप्रति टसमस नहुँदा २९ हजार सामुदायिक विद्यालयका शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएका छन् । विज्ञहरुले दुवै पक्षलाई गम्भीर हुँदै ढिला नगरी उचित समाधान खोज्न सुझाएका छन् ।
शिक्षक आन्दोलनका कारण वैशाख १ गतेदेखि सुरु भएको नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान पनि प्रभावित भएको छ । देशभरका ५५ लाख बालबालिका पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित छन् । अन्योलको यो अवस्था तत्काल अन्त्य गर्न सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक दुवै गम्भीर हुनुपर्छ ।
