काठमाडौं । सांसदहरूले निजामती कर्मचारीलाई पनि शिक्षक जस्तै सडकमा आउने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकमा सांसदहरूले निजामती विधेयक छिटो टुंग्याउनुपर्ने भन्दै कर्मचारीलाई सडकमा जाने वातावरण बनाउन नहुने बताएका हुन् ।
कर्मचारी संगठनहरूले विधेयक छिटो पारित गर्न दबाब दिइरहेको अवस्थामा सांसदहरूले उनीहरूका सुझाव सम्बोधन हुने गरी विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
निजामती विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि समितिमा आजदेखि छलफल सुरु भएको छ । उपसमितिमा सहमति हुन नसकेका विषयमाथि आज छलफल भएको हो । निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव राख्ने विषयमा विपक्षी सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
कर्मचारी अवकाशपछि अन्य ठाउँमा नियुक्त हुन कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा उपसमितिले सहमति जुटाएको छ । निजामती कर्मचारीलाई १ वर्ष कुलिङ पिरियड राखिएको छ । तर न्यायाधीश र राजदूतका हकमा यो व्यवस्था राखिएको छैन । सांसदहरूले कुलिङ पिरियड राख्ने भए सबैलाई समान हुनुपर्ने बताएका छन् ।
बैठकमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले पनि निजामती कर्मचारीलाई मात्रै विभेद गरिएको बताउनुभयो । उहाँले अतिरिक्त सचिव राख्दा राज्यको भार बढ्ने भन्दै हटाउन सुझाव दिनुभयो । अर्थ मन्त्रालयले पनि आर्थिक भार बढ्ने बताएको छ ।
समितिले निजामती सेवा विधेयकमा सकेसम्म चाँडै सहमति जुटाएर संसद्मा पठाउने तयारी गरेको छ ।
