काठमाडौं । ठूला कम्पनीहरूको आम्दानी बढ्न नसक्दा र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दै गएको खराब कर्जाका कारण राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्वमा असर परेको छ । ठूला कम्पनीहरूले राज्यलाई बुझाउने कर गत वर्षभन्दा १२ प्रतिशतले घटेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको सरकारको दाबी विपरीत अझै शिथिलता कायम रहेको देखिएको छ ।
सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, सरकारी निकायबाटै सार्वजनिक तथ्यांकले सरकारको दाबी पुष्टि गर्दैनन् । अर्थतन्त्रमा सुधार आए ठूला कम्पनीको आम्दानीसँगै राज्यलाई प्राप्त हुने कर बढ्नुपर्ने हो । तर ठूला कम्पनीहरूले बुझाउने कर गत वर्षको तुलनामा झनै घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ठूला कम्पनीहरूबाट ७५ अर्ब कर्पाेरेट आयकर प्राप्त भएको थियो । तर, यो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर ९ अर्बले घटेर ६६ अर्बमा सीमित भएको छ ।
यस्तै, आयकर फागुनसम्म १ खर्ब ८४ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब ४५ अर्ब मात्रै राज्यलाई प्राप्त भएको छ । सरकारी संस्थानहरूबाट समेत सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व ८४ करोडले घटेको आन्तरिक राजस्व विभाग बताउँछ । अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । समयमा ब्याज त उठेको छैन नै,कमाएको पैसा पनि जोखिम धान्नका लागि राख्दा कुल नाफा घटेको छ । यसको असर पनि राज्यको आम्दानीमा परेको छ ।
ब्याजदर घटेकाले ब्याजमा लाग्दै आएको ब्याजकर यसपटक गत वर्षभन्दा १६ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्षको फागुनसम्म २७ अर्ब ब्याजकर उठेकामा यो वर्षको सोही अवधिमा २२ अर्ब मात्रै उठेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले फागुनसम्म ४ खर्ब ८ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा फागुन मसान्तसम्म ३ खर्ब ४६ अर्ब मात्रै उठाएको छ । अर्थात लक्ष्यभन्दा ६२ अर्ब कम उठेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्रै बाँकी रहादा लक्ष्यको ४९ प्रतिशत मात्रै उठेको छ । आन्तरिक राजस्वमा सुधारको संकेत नदेखिनुले अर्थतन्त्रमा रहेको समस्या जहाँको तहीँ रहेको विज्ञ बताउँछन् ।
सरकारले यस वर्ष गत वर्षभन्दा ३४ प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा १२ प्रतिशत मात्रै वृद्धि देखिन्छ । यसमध्ये आन्तरिक राजस्व पनि ९ प्रतिशत मात्रै बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा उठेको राजस्वले सरकारलाई आगामी वर्षको बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गर्न झनै चुनौती हुने देखिन्छ ।
