काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रमा विचौलिया अन्त्य गर्ने वाचा गरेको लामो समय भयो । तर अहिलेसम्म न बजारको तह घटेका छन् न विचौलियाको अन्त्य नै ।
विचौलिया, व्यापारी हुँदै बजारसम्म आइपुगेको तरकारीलाई उपभोक्ताले मुख्य सिजनमै पनि महंगो मूल्य तिरिरहनु परेको छ । तर, बारीसम्मै पुग्ने बिचौलियाले किसानलाई लागत मूल्य पनि दिएका छैनन् ।
अहिले तराई क्षेत्रमा उत्पादन भएका गोलभेंडा देशका प्रमुख तरकारी बजारमा प्रसस्तै छन् । तर त्यसको मूल्य किसानले तोक्न पाएका छैनन् । बारीमै पुग्ने विचौलियाले किसानसागै खरिद गरेको वस्तु बजारमा बिक्री गरेपछि त्यसका आधारमा आˆनो लगानी र नाफा काटेर बचेको रकममात्रै किसानलाई दिने गरेका छन् ।
किसान गोलभेंडा प्रतिकिलो पााच रुपैयाामा पनि बिक्री नभएर चिन्तित छन्, लागत उठ्नु त परको कुरा । तर, त्यही गोलभेंडा कालिमाटीमा २० देखि २५ रुपैयाामा बिक्री भईरहेको छ । अझ उपभोक्ताको भान्सामा पुग्दा ६० रुपैयाासम्म पर्ने गरेको छ ।
गोलभेंडामात्रै होईन काउली, मटरकोसा, गाजरलगायतका तरकारी तरकारीको हालत पनि उस्तै छ । काभ्रेका किसानले १० रुपैयाा किलोमा काउली बिक्री गरिरहेका छन्, जसलाई उपभोक्ताले ५० देखि ६० रुपैयाा तिर्नु परेको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनमै बजारको तह घटाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर, सरकारले यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा किसान जहिले पनि मर्कामा परेका छन् भने, फाईदा विचौलियाले मात्रै पाईरहेका छन् ।
