काठमाडौै । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयले तोकेको ५० अर्ब रुपैयाँको सिलिङप्रति कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले असन्तुष्टी जनाएको छ ।
कृषि मन्त्रालयले आर्थिक आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब रुपैयाँको बजेट माग गरेको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५७ अर्ब २९ करोड बजेट पाएको थियो ।
कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर भई व्यापार घाटा कम गर्नेका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १० अर्ब बढी बजेट चाहिने मन्त्रालयको भनाइ छ । तर अर्थले भने स्रोत सीमितता भन्दै ५० अर्बको सिलिङ तोकिदिएको छ ।
कृषि मन्त्रालयले ५० अर्ब मात्र बजेट पाए आधाभन्दा धेरै रासायनिक मल खरिदमा सकिने छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने सर्सत अनुदान पनि कटौती हुने छ । कृषि विकास मन्त्रालयले कृषिजन्य वस्तुमा भइरहेको आयात कम गर्ने गरी कार्यक्रम बनाएको छ ।
विशेष बाली लक्षित कार्यक्रम र अर्को वर्ष प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पहिलो चरण सक्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । बजेट कटौती भए किसानलाई दिइने अनुदानसमेत घट्ने दाबी मन्त्रालयको छ । यता अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरुसँग छलफल जारी राखेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब १५ अर्बको स्रोत जोहो हुने अनुमान सरकारले गरे पनि सबैतिरबाट गत वर्षको भन्दा बढी बजेट माग भइरहँदा अर्थ मन्त्रालय दबाबमा परेको छ ।
