काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक ऋण बढाउँदै लगे पनि उचित स्थानमा लगानी गरेर प्रतिफल उठाउन सकेको छैन । ऋण बढे अनुसार न रोजगारी बढेका छन् न त भौतिक संरचना नै निर्माण गरेर त्यसबाट राज्यले लाभ लिन सकेको छ । सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य गरी चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामै २ खर्ब ९० अर्ब ऋण उठाएको छ । त्यसमध्ये १ खर्ब ५० अर्ब त सावा तथा ऋणको ब्याज भुक्तानी मै खर्च भएको छ । अहिले देशको कुल ऋण २६ खर्ब ११ अर्ब पुगेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा गरिएको लगानीले प्रतिफल दिन नसक्दा ऋणको आकार बढेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
सरकारी संस्थान मात्र होइन समग्र लगानीमा प्रतिफल सुनिश्चित गर्न नसक्दा देशको अर्थतन्त्रको तुलनामा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको हो । माघसम्म ऋणको आकार २६ खर्ब ११ अर्ब पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् अर्थतन्त्रको तुलनामा ४५.७७ प्रतिशत हो । तर सोही ऋण प्रयोग गरेर स्थिर पूँजी निर्माण अर्थात् विकासका काम हुन सकेका छैनन् ।
जीडीपीको तुलनामा १० वर्षअघि सार्वजनिक ऋण २७.९२ प्रतिशत रहेकोमा ५ वर्षअघि ४०.७३ प्रतिशत पुगेको थियो । जुन अहिले ४५.७७ पुगेको हो । हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ५० प्रतिशत हाराहारी ऋण उचित भए पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएको ऋणले पूँजी निर्माण गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय भएको विज्ञ बताउँछन् ।
सार्वजनिक ऋण लिएपछि सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउनुपर्ने हो । यसरी पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदा रोजगारी सिर्जना हुन्छ र स्वदेशमै रोजगारी पाएपछि विदेशिनेको संख्या कम हुन्छ । तर, पूर्वाधारमा लगानी बढाउन नसक्दा रोजगारीको अभावमा दैनिक २ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् ।
अर्थतन्त्रको तुलनामा ऋणको आकार बढ्दै गर्दा स्थिर पूँजी निर्माण भने घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा स्थिर पूँजी निर्माण ३३.८ रहेकामा अहिले २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
सामान्यतः सरकारले राजश्व उठाएर सार्वजनिक ऋणको ब्याज तथा किस्ता तिर्नुपर्छ । तर, अहिले ऋण लिएको रकम नै पुरानो ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्न खर्च भइरहेको छ । गत साउनमा सरकारले नयाँ नेतृत्व पाउँदै गर्दा मुलुकको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब थियो । यो ७ महिनामा सरकारले २ खर्ब २९ अर्ब आन्तरिक र ६१ अर्ब ४२ करोड बाह्य गरी २ खर्ब ९० अर्ब ऋण उठाएको छ । त्यसमध्ये डेढ खर्ब पुरानो ऋण र ब्याज तिर्नमै खर्चिएको छ ।
