काठमाडौं । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रीत गर्ने तयारी गरेको छ । सीमित स्रोतको चेपुवामा रहेको संघीय सरकारले पूरा नहुने र प्रगति नदेखिएको आयोजनाहरुमा लगानी घटाउने गरि बजेटको तयारी गरिरहेको हो । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग यसैका लागि हरेक दिन विषयगत मन्त्रालय र विज्ञहरुसँग परामर्शमा छन् ।
आय तथा व्ययको अनुमान गर्ने मध्यकालीन खर्च संरचनाले समेत स्रोतको एकीन आँकलन गर्न नसकेपछि सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा आयोजना प्राथमिकीकरण गर्ने भएको छ । आयोजना बैंकमा समावेश १७ हजार आयोजनामध्ये तत्काल सकिने र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा मात्र बजेट दिने गृहकार्य सुरु भएको हो । त्यसकै लागि अर्थ मन्त्रालयले फागुन १८ गते पूर्वअर्थसचिव तथा विज्ञहरुसँग सुझाव लियो । त्यस क्रममा विज्ञहरुले आयोजना बैंकका आयोजनाहरूको वर्गीकरण गरेर प्रतिफल दिनेहरुलाई प्राथमिकता दिन सुझाएका छन् । पूर्वाधारविद् राजेन्द्र अधिकारी पनि पहिला आयोजनाहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा मात्र बजेट केन्द्रित गर्ने बताएको छ । सरकारी उच्च अधिकारीले भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको बबई सिाचाई आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाईजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट केन्द्रित गरिने जनाएका छन् । त्यस्तै सुनकोशी मरिन, महाकाली सिंचाई र नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाक्क जस्ता आयोजनामा पनि पर्याप्त बजेट छुट्याएर समयमै सक्ने र विकास नै नभएको भन्ने निराशा चिर्न खोजिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना लगभग सम्पन्न हुने चरणमा छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भौतिक प्रगति पनि ८० प्रतिशतभन्दा धेरै छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण कालीगण्डकी करिडोर, बबई सिंचाई, रानी जमरा कुलरिया, भेरी बबई जस्ता आयोजनाको प्रगति ५० भन्दा माथि छ । यस्ता आयोजनामा राज्यको खर्बौं लगानी मात्र भएको छैन लागतसमेत बढेको बढ्यै छ । अब यस्ता आयोजना चाँडै सक्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न पूर्वाधारविद् राजेन्द्र अधिकारीको सुझाव छ ।
सरकारले बजेटको तयारी गरिरहादा बाहृय सहयोग घट्दो छ । वैदेशिक सहायतामा भइरहेको कटौती र आन्तरिक स्रोतसमेत कमजोर बनेको छ । यसले आन्तरिक दायित्व थपिँदा राज्यलाई पैसा जुटाउन हम्मे-हम्मे छ । स्रोतको चेपुवामा रहेको संघीय सरकारले आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्नेपर्छ ।
